पटना: प्रदेश में लगभग 800 पैक्सों को डिफॉल्टर घोषित कर दिया गया है. बिहार विधानसभा में पैक्स डिफॉल्टर का मामला उठाया गया. इसको लेकर जदयू विधायक जितेंद्र कुमार ने कहा कि इसे पुनर्जीवित किया जाना चाहिए.
जितेंद्र कुमार ने कहा कि पैक्स की स्थापना किसानों के कल्याण के लिए किया गया था. सरकार की नीति के कारण पैक्स डिफॉल्टर हो रहे हैं. कई राज्यों में पैक्स को जो लोन दिया जाता है. वह टैक्स फ्री होता है. लेकिन बिहार में आठ प्रतिशत टैक्स लिया जा रहा है.
समस्या का जल्द होगा निदान
वहीं, पैक्सों के डिफॉल्टर मामले में सहकारिता मंत्री राणा रणधीर सिंह ने कहा कि पैक्सों के कई मामले दो विभाग खाद आपूर्ति विभाग और सहकारिता विभाग के बीच फंस जाता है. पैक्सों को भुगतान होने में कई महीने लग जाते हैं. इससे लोन का ब्याज बढ़ता है. कई पैक्स इसी वजह से डिफॉल्टर हुए हैं. लेकिन सरकार का इस पर ध्यान है. जल्द ही भुगतान की समस्या को खत्म कर दी जाएगी. किसानों को लेकर यह सरकार सकरात्मक है.
