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बिहार में भी शुरू होगी संपत्ति स्वामित्व योजना, 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री करेंगे लॉन्च - संपत्ति स्वामित्व योजना

आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश और उत्तराखंड के बाद अब बिहार में भी संपत्ति स्वामित्व योजना को लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है. जानकारी के मुताबिक पंचायती राज दिवस के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योजना का शुभारंभ करेंगे.

Prime minister narendra modi
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
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Published : Apr 22, 2021, 3:32 PM IST

पटना: 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस समारोह के मौके पर संपत्ति स्वामित्व योजना की शुरुआत करेंगे. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसे लॉन्च किया जाएगा. इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि का सर्वे और मैपिंग की जाएगी.

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इस संबंध में भारत सरकार द्वारा बिहार के मुख्य सचिव को कार्यक्रम से संबंधित सूचना के लिए पत्र भेजा गया है. इस कार्यक्रम में पीएम मोदी के अलावा राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय और संबंधित अधिकारी ऑनलाइन रूप से जुड़ेंगे.

ड्रोन से होगी पैमाइश
गौरतलब है कि इस योजना के तहत जमीन और मकान से जुड़ा हुआ एक कार्ड बनाकर सरकार द्वारा संपत्ति मालिक को दिया जाएगा. यह योजना आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में पिछले वर्ष से चल रही है. इस योजना के तहत गांव की भूमि की पैमाइश ड्रोन के जरिए की जाती है, जिससे गांव की सीमा के भीतर आने वाली हर प्रॉपर्टी का एक डिजिटल नक्शा तैयार किया जाता है.

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पटना: 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस समारोह के मौके पर संपत्ति स्वामित्व योजना की शुरुआत करेंगे. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसे लॉन्च किया जाएगा. इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि का सर्वे और मैपिंग की जाएगी.

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इस संबंध में भारत सरकार द्वारा बिहार के मुख्य सचिव को कार्यक्रम से संबंधित सूचना के लिए पत्र भेजा गया है. इस कार्यक्रम में पीएम मोदी के अलावा राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय और संबंधित अधिकारी ऑनलाइन रूप से जुड़ेंगे.

ड्रोन से होगी पैमाइश
गौरतलब है कि इस योजना के तहत जमीन और मकान से जुड़ा हुआ एक कार्ड बनाकर सरकार द्वारा संपत्ति मालिक को दिया जाएगा. यह योजना आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में पिछले वर्ष से चल रही है. इस योजना के तहत गांव की भूमि की पैमाइश ड्रोन के जरिए की जाती है, जिससे गांव की सीमा के भीतर आने वाली हर प्रॉपर्टी का एक डिजिटल नक्शा तैयार किया जाता है.

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