पटना: सफेद हाथी वाला मुहावरा आज कल जिला उपभोक्ता न्यायालय पर सटीक बैठता है. जिला उपभोक्ता न्यायालय में मेंबर्स और प्रेसिडेंट की कमी की वजह से आने वाले मामलों का सही समय पर निपटारा नहीं हो पा रहा है. आलम यह है कि लोग अपनी समस्याओं को लेकर जिला उपभोक्ता न्यायालय का चक्कर काटते हैं. लेकिन उन्हें सिर्फ डेट ही नसीब हो पाता है. जिला उपभोक्ता न्यायालय में तकरीबन 5 हजार से ज्यादा मामले पेंडिंग हैं. जिनका पिछले 2 सालों से निष्पादन नहीं हो पा रहा है.
लोगों को होती है परेशानी
अनिल कुमार ने आगे कहा कि अगर रिक्रूटमेंट पूरी हो जाय तब सही समय पर मामलों का निष्पादन कर लिया जाता. उन्होंने बताया कि समय पर मामले का निष्पादन नहीं होने का सबसे बड़ा कारण जज, स्टेनों और कभी टाइपिस्ट का भी समय पर उपलब्ध नहीं होना है. जिसके वजह से आम लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है. वहीं, जिला उपभोक्ता न्यायालय के रजिस्ट्रार सुबोध कुमार श्रीवास्तव की माने तो जिन जिलों में मेंबर और प्रेसिडेंट मौजूद हैं. उन जिलों में उपभोक्ता से जुड़े मामले का निष्पादन किया जा रहा है.
'रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया जारी'
रजिस्ट्रार सुबोध कुमार श्रीवास्तव ने स्वीकार करते हुए कहा कि बिहार के 13 जिलों में प्रेसिडेंट और 24 जिलों में मेंबर्स की कमी होने की वजह से मामलों का निष्पादन समय पर नहीं हो पा रहा है. हालांकि, इन पदों की बहाली की प्रक्रिया जारी है. उन्होंने बताया कि एक बेंच के लिए 2 मेंबर्स निर्धारित हैं. जबकि वर्तमान समय में कहीं पर एक तो कहीं पर दोनों मेंबर्स नहीं हैं. इन सभी रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है. एक से 2 महीने में सभी जगहों पर नियुक्ति कर ली जाएगी. जिले में कुल 5 हजार से ज्यादा मामले पेंडिंग है. इसी तरह राज्य में भी चार से पांच हजार मामले का निष्पादन होना बाकी है.
