पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को चुने गए जनप्रतिनिधियों के मानदेय भुगतान में विलंब नहीं करने का निर्देश दिया. उन्होंने पंचायतों के वित्तीय संसाधनों में वृद्धि के दृष्टिकोण से तैयार कराधान नियमावली के विवरण बैठक में भाग लिया. इस मौके पर उन्होंने पंचायती राज विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि चुने हुए जनप्रतिनिधियों के मानदेय भुगतान में विलंब नहीं होनी चाहिए. उन्होंने मानदेय का नियमित भुगतान करने का भी निर्देश दिया.
प्रधान सचिव ने मुख्यमंत्री को दी जानकारी
पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव अमृत लाल मीणा ने मुख्यमंत्री को बताया कि हर जिले में जिला पंचायत संसाधन केंद्र की स्थापना की जाएगी. इसके लिए जिला परिषद भवन बनाया जाएगा. इन संस्थानों में नियमित रूप से चुने गए जनप्रतिनिधियों का प्रशिक्षण होगा. पंचायतों में प्रतियोगिता विकसित करने के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले पंचायतों को सम्मानित करने की भी व्यवस्था की जाएगी. उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना पंचायती राज संस्थाओं की ओर से चलाया जा रहा है.
मुख्यमंत्री ने दिए कई निर्देश
मुख्यमंत्री को विवरण देते हुए बताया गया कि 1435 नये पंचायत भवनों को निर्माण की मंजूरी मिली है, जिसका निर्माण ग्राम पंचायतों द्वारा होगा. इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इन सभी नये स्वीकृत पंचायत सरकारी भवनों का कार्य शीघ्र शुरू कराने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि पंचायती राज विभाग अलग-अलग बिन्दुओं पर स्थिति का अध्ययन कर नियमावली के प्रारूप को और व्यावहारिक तरीके से तैयार करे. पंचायतों को प्रभावी संस्था के रूप में कार्य कराने के लिए मानव बल की समुचित उपलब्धता कराई जाए.
