पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक अणे मार्ग स्थित नेक संवाद में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऊर्जा प्रक्षेत्र की 4855.37 करोड़ की विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण, शिलान्यास और कार्यारम्भ किया. उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि 2005 में बिहार कहां था और आज कितना बदल गया. लेकिन लोगों को दिख नहीं रहा है. अब बिहार में लालटेन और ढिबरी की जरूरत नहीं रह गई है.
बिहार में हर जगह प्रीपेड मीटर
नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार की हर घर बिजली योजना और प्रीपेड मीटर योजना केंद्र ने भी अपना ली है. मेरा सपना है बिहार में हर जगह प्रीपेड मीटर लगे. विभाग इसे जल्द से जल्द पूरा करे. मुख्यमंत्री ने कहा कि अगली बार जनता सेवा करने का मौका देगी, तो हर खेत को पानी पहुंचाने का वादा पूरा करेंगे.
मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की मुख्य बातें
- मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऊर्जा विभाग की 1341.31 करोड़ रूपये की लागत की विभिन्न योजनाओं का किया उद्घाटन. 3130.54 करोड़ रूपये की लागत से जर्जर तारों को बदलने के कार्य का औपचारिक लोकार्पण और 383.52 करोड़ रुपये की विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और कार्यारंभ.
- मुख्यमंत्री ने कहा- बिजली की स्थिति में प्रारंभ से ही सुधार के कार्य किये गये. आज लालटेन और ढिबरी की जरूरत समाप्त हो गयी है.
- हर घर बिजली का कनेक्शन देने का कार्य लक्ष्य से पूर्व अक्टूबर 2018 में ही पूरा कर लिया गया था. साथ ही जर्जर बिजली के तारों को 2019 के अंत तक बदल दिया गया है.
- लोक शिकायत निवारण कानून के तहत बिजली बिल से संबंधित काफी शिकायतें आती है. जिनका निवारण किया जाता है. मीटर रीडिंग की गड़बड़ी और बिजली के दुरूपयोग को रोकने का एक ही उपाय प्री-पेड मीटर है.
- बिहार की हर घर बिजली कनेक्शन देने की योजना को केन्द्र सरकार ने भी अपनाया है. साथ ही प्री-पेड मीटर लगाने की योजना को भी केन्द्र सरकार अपना रही है.
- सभी इच्छुक किसानों को पटवन के लिये बिजली का कनेक्शन उपलब्ध करा दिया जायेगा. कृषि के लिये अलग फीडर की व्यवस्था की गयी है.
सुशील मोदी भी हुए शामिल
- आगे काम करने का मौका मिला तो हर खेत तक सिंचाई के लिये पानी पहुॅचायेंगे. इस दिशा में जल संसाधन विभाग, लघु जल संसाधन विभाग एवं ऊर्जा विभाग मिलकर कार्य कर रहे हैं.
- बिजली के माध्यम से सिंचाई करने में लागत कम आती है. डीजल से पटवन में पहले जहां 100 रुपये खर्च होते थे. अब बिजली से उस पर 5 रुपये से भी कम खर्च हो रहे हैं. इससे किसानों की आमदनी बढ़ रही है.
- जल-जीवन-हरियाली योजना भू-जलस्तर को बरकरार रखेगा. इससे पर्यावरण भी सुरक्षित होगा.
- कोरोना काल में निर्बाध बिजली की उपलब्धता के कारण ही लोग अपने घरों में बिना तकलीफ के रहे और बच्चों की भी पढ़ाई बाधित नहीं हुई.
- सौर ऊर्जा ही अक्षय ऊर्जा है. ज्यादा से ज्यादा लोगों को सौर ऊर्जा के प्रति प्रेरित करें.
- ऊपर बिजली-नीचे मछली योजना को अधिक से अधिक जगहों पर क्रियान्वित करने की जरूरत है. इससे पर्यावारण की सुरक्षा होगी. बिजली की उपलब्धता के साथ लोगों की आमदनी भी बढ़ेगी.
- लोगों के लिये जो भी करना संभव होगा करेंगे. लोगों को दी जा रही सुविधाओं में कोई कमी नहीं आने दी जायेगी.
- सरकार 6,000 करोड़ रुपये से ज्यादा बिजली सब्सिडी पर खर्च कर रही है. हमलोगों का उद्देश्य है कि लोगों को बिजली का लाभ मिले. बिजली की दिक्कत किसी को ना हो.
- प्रीपेड मीटर लगने से लोगों को काफी सुविधायें होंगी. बिजली कंपनियों को भी कोई नुकसान नहीं होगा.
- खेती के लिए इच्छुक किसानों को बिजली का कनेक्शन उपलब्ध कराया जा रहा है. इसके लिए अब तक 2 लाख से ज्यादा आवेदन प्राप्त हुए हैं. इसके अलावा जो भी आवेदन प्राप्त होंगे, उन्हें भी खेती के लिए बिजली का कनेक्शन उपलब्ध कराया जायेगा. इसके लिए कृषि फीडरों का निर्माण कराया जा रहा है.
- 2005 में न्याय यात्रा के दौरान शाम में जब वापस लौटते थे, तो बिल्कुल अंधेरा रहता था और सड़क किनारे कोई भी व्यक्ति नहीं दिखता था. अब हेलीकॉप्टर से रात में नीचे देखने पर बिजली की सभी जगह उपलब्धता से अनुपम दृश्य का अनुभव होता है.
- राज्य की 89 प्रतिशत जनसंख्या गांव में निवास करती है और 76 प्रतिशत जनसंख्या की जीविका का आधार कृषि है. कृषि रोड मैप लागू होने से किसानों की फसलों का उत्पादन बढ़ा है. अच्छी सड़कें होने से उनके अनाज की पहुंच बाजार तक बनी है. जिससे उन्हें उनके उत्पादन का उचित मूल्य मिल रहा है.
- कार्यक्रम के दौरान जर्जर तार को बदलने के कार्य पर आधारित और ऊर्जा क्षेत्र में किये गये कार्यों पर आधारित एक-एक लघु फिल्म दिखाई गई.
सुशील मोदी भी हुए शामिल
कार्यक्रम को उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, ऊर्जा और मद्य निषेध, उत्पाद और निबंधन मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, सचिव ऊर्जा संजीव हंस ने भी संबोधित किया. कार्यक्रम में मुख्य सचिव दीपक कुमार, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार, योजना और विकास विभाग के सचिव मनीष कुमार वर्मा, सूचना और जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार और मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह उपस्थित रहे.
कई मंत्री रहे मौजूद
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी, कला, संस्कृति और युवा मामलों के मंत्री प्रमोद कुमार, सहकारिता मंत्री राणा रंधीर सिंह, श्रम संसाधन मंत्री विजय कुमार सिन्हा, सूचना और जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार, सांसद राजीव प्रताप रूडी, सांसद विजय मांझी सहित विधायकगण, विधानपार्षदगण और अन्य जन प्रतिनिधिगण, नार्थ बिहार पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के प्रबंध निदेशक संदीप कुमार, साउथ बिहार पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के प्रबंध निदेशक संजीवन सिन्हा, ब्रेडा के निदेशक आलोक कुमार, सभी डीएम और ऊर्जा विभाग के अन्य वरीय पदाधिकारी शामिल हुए.
