पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) ने आज बिहार कैबिनेट की बैठक की. इस बैठक में 18 अहम एजेंडों पर मुहर लगी है. राज्य के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में छात्र-छात्राओं को कंप्यूटर शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 7360 उच्च माध्यमिक कंप्यूटर शिक्षक के पदों के सृजन की स्वीकृति मिली है. सीएम इन दिनों समाधान यात्रा कर रहे हैं. इस वजह से पिछले सप्ताह नहीं हुई थी. समाधान यात्रा में 2 दिनों का आज से ब्रेक है. अब 10 फरवरी से फिर यात्रा शुरू होगी. समाधान यात्रा 15 फरवरी तक चलना है लेकिन आज समाधान यात्रा के बीच में कैबिनेट की बैठक हुई है.
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नीतीश कैबिनेट की बैठक में 18 एजेंडों पर मुहर: कैबिनेट की बैठक में बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के अंतर्गत संचरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के लिए 132 / 33 केवी ग्रिड सबस्टेशन और संचरण लाइन एवं हथुआ ग्रिड सबस्टेशन में दो लाइन वे के निर्माण के लिए 123 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है. साथ ही वित्तीय वर्ष 2022- 23 में छात्र एवं युवा कल्याण निदेशालय बिहार पटना के अधीन बिहार राज खेल प्राधिकरण द्वारा 18 वें नेशनल इंटर डिस्ट्रिक्ट जूनियर एथलेटिक्स मीट प्रतियोगिता के आयोजन के लिए बिहार आकस्मिकता निधि से ₹60000000 की अग्रिम स्वीकृति दी गई है.
उधर, छपरा नगर निगम में नमामि गंगे परियोजना के तहत 254 करोड़ 27 लाख ₹14000 पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति मिली है. जिसमें राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के निर्धारित मापदंड के अनुसार कार्य कराने के फल स्वरुप 11 करोड़ 64 लाख का व्यय राज्यांश से किए जाने की स्वीकृति मिली है. वहीं, वित्तीय वर्ष 2022 में बिहार के नगर निकायों के लिए वाणिज्य कर विभाग द्वारा पेशाकर मद में पूर्व में की गई कटौती की संचित राशि 75 करोड़ रुपए को सहायक अनुदान के रूप में राज्य में कार्यरत नगर निकायों के बीच जनसंख्या के आधार पर खर्च करने की स्वीकृति मिली है.
दरभंगा जलापूर्ति योजना अवशेष 35 आंशिक रूप से अच्छादित वार्डों को पूर्ण आच्छादित करने के लिए 128 करोड़ ₹55 की योजना को राज योजना मद से स्वीकृति दी गई है. वित्तीय वर्ष 2022 में पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग की छात्र-छात्राओं के लिए 7 जिलों में एक एक 100 आसन वाले अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास का निर्माण कार्य भवन निर्माण विभाग द्वारा कराए जाने के लिए 34 करोड़ 91 लाख 81 हजार के खर्च की स्वीकृति इसे 700 छात्र-छात्राएं लाभान्वित होंगी.
इसके अलावे जननायक करपुरी ठाकुर छात्रावास योजना अंतर्गत खगड़िया जिले में छात्रावास निर्माण के लिए बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड से प्राप्त पुनरीक्षित प्राक्कलन राशि6 करोड़ 71 लाख ₹72000 की प्रशासनिक स्वीकृति इसके निर्माण से 100 छात्र-छात्राएं लाभान्वित हो सकेंगे. वहीं, भवन निर्माण विभाग से रोहतास न्याय मंडल अंतर्गत अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय डेहरी ऑन सोन में 10 कोर्ट भवन जी प्लस फाइव कैदी हाजत भवन जी प्लस वन और एमेनिटी भवन जी प्लस 4 निर्माण के निमित्त कुल 33 करोड़ 81 लाख 83 हजार रुपए की स्वीकृति मिली है. इस योजना के निर्माण पर 60% केंद्र और 40% राज्य सरकार की राशि खर्च होगी.
20 लाख नौकरी और रोजगार का वादा: महागठबंधन की सरकार ने लोगों से 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार देने का वादा किया है. पहले की कई कैबिनेट बैठकों में कुछ विभागों में पदों के सृजन को स्वीकृति भी दी गई है. वहीं कई विभागों में सरकारी नौकरी का इंतजार है. इसमें शिक्षा विभाग सबसे महत्वपूर्ण है. इससे पहले 27 जनवरी को लास्ट कैबिनेट की बैठक हुई थी, जिसमें 22 एजेंडे पर मुहर लगी थी.
