पटना: बिहार सरकार शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने को लेकर लगातार काम कर रही है. शिक्षकों की कमी दूर करने की दिशा में भी ठोस कदम उठाए जा रहे हैं. इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैबिनेट की बैठक में एक और बड़ा फैसला लिया है. इस फैसले से जहां शिक्षकों में खुशी है वहीं विद्यार्थी भी उत्साहित हैं.
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7360 कंप्यूटर शिक्षकों की बहाली का फैसला: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैबिनेट की बैठक में 7360 कंप्यूटर शिक्षकों की बहाली का बड़ा फैसला लिया है. कैबिनेट की बैठक में कुल 18 एजेंडों पर मुहर लगी है. राज्य के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में छात्र-छात्राओं को कंप्यूटर शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य 7360 उच्च माध्यमिक कंप्यूटर शिक्षक के पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई है.
कुल 18 एजेंडों पर लगी मुहर: साथ ही कैबिनेट में और भी कई बड़े फैसले लिए गए. संचरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के लिए 132 / 33 केवी ग्रिड सबस्टेशन और संचरण लाइन एवं हथुआ ग्रिड सबस्टेशन में दो लाइन वे के निर्माण के लिए 123 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है. वित्तीय वर्ष 2022- 23 में छात्र एवं युवा कल्याण निदेशालय बिहार पटना के अधीन बिहार राज खेल प्राधिकरण द्वारा 18 वें नेशनल इंटर डिस्ट्रिक्ट जूनियर एथलेटिक्स मीट प्रतियोगिता के आयोजन के लिए बिहार आकस्मिकता निधि से ₹60000000 की अग्रिम स्वीकृति मिली है.
"छपरा नगर निगम में नमामि गंगे परियोजना के तहत 254 करोड़ 27 लाख ₹14000 पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति जिसमें राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के निर्धारित मापदंड के अनुसार कार्य कराने के फलस्वरुप 11 करोड़ 64 लाख का व्यय राज्यांश से किए जाने की स्वीकृति दी गई है. वित्तीय वर्ष 2022 में बिहार के नगर निकायों के लिए वाणिज्य कर विभाग द्वारा पेशाकर मद में पूर्व में की गई कटौती की संचित राशि 75 करोड़ रुपए को सहायक अनुदान के रूप में राज्य में कार्यरत नगर निकायों के बीच जनसंख्या के आधार पर खर्च करने की स्वीकृति मिली है."- एस सिद्धार्थ, अपर मुख्य सचिव, कैबिनेट विभाग
100 छात्र-छात्राओं को होगा फायदा: कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने जानकारी देते हुए कहा कि दरभंगा जलापूर्ति योजना अवशेष 35 आंशिक रूप से अच्छादित वार्डों को पूर्ण आच्छादित करने के लिए 128 करोड़ ₹55 की योजना को राज योजना मद से स्वीकृति मिली है. वहीं जननायक कर्पुरी ठाकुर छात्रावास योजना अंतर्गत खगड़िया जिले में छात्रावास निर्माण के लिए बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड से प्राप्त पुनरीक्षित प्राक्कलन राशि 6 करोड़ 71 लाख ₹72000 की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है. इसके निर्माण से 100 छात्र-छात्राएं लाभान्वित हो सकेंगे.
अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास का होगा निर्माण: वित्तीय वर्ष 2022 में पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग की छात्र-छात्राओं के लिए 7 जिलों में 100 आसन वाले अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास का निर्माण कार्य भवन निर्माण विभाग द्वारा कराए जाने के लिए 34 करोड़ 91 लाख 81 हजार के खर्च की स्वीकृति इसे 700 छात्र-छात्राएं लाभान्वित होंगे. भवन निर्माण विभाग से रोहतास न्याय मंडल अंतर्गत अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय डेहरी ऑन सोन में 10 कोर्ट भवन जी प्लस फाइव कैदी हाजत भवन जी प्लस वन और एमेनिटी भवन जी प्लस 4 निर्माण के निमित्त कुल 33 करोड़ 81 लाख 83 हजार रुपए की स्वीकृति दी गई है. इस योजना के निर्माण पर 60% केंद्र और 40% राज्य सरकार की राशि खर्च होगी.
