पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कैबिनेट की बैठक (Cabinet meeting through video conferencing) हुई. बैठक में कुल 6 एजेंडे पर मुहरलगी है. इस दौरान बिहार में सिंगल यूजेज प्लास्टिक (Single use and throw plastic) के विनिर्माण (Manufacturing), आयात (Import), भंडारण (Storage), परिवहन (Transportation), विक्रय (Sales) एवं उपयोग को प्रतिबंधित (Ban) कर दिया गया है. इस नियम को तोड़ने पर दंड का भी प्रावधान बनाया गया है.
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कैबिनेट की बैठक में जिन छह एजेंडे पर मुहर लगी है वह इस प्रकार से है:
1. राष्ट्रीय सुरक्षा एवं व्यापक जनहित में वायु सेना स्टेशन बागडोगरा पश्चिम बंगाल के रनवे का निर्माण कार्य पूरा करने हेतु बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को प्रोजेक्ट स्वास्तिक के अंतर्गत विशेष परिस्थिति में पाकुर झारखंड से किशनगंज बिहार के रास्ते बागडोगरा पश्चिम बंगाल तक हाई ग्रेड एग्रीगेट के परिवहन हेतु 12 चक्के से ऊपर वाले ट्रकों को अनुमान्य लदान क्षमता के अनुरूप परिचालन की अनुमति देने की स्वीकृति.
2. कोरोना महामारी को लेकर स्वास्थ्य विभाग (Health Department) के सभी चिकित्सकों (Doctors), चिकित्सा कर्मियों (Medical Staff) और स्वास्थ्य विभाग के अन्य कर्मियों को वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 1 माह के मूल वेतन या मानदेय के समतुल्य प्रोत्साहन राशि प्रदान करने की स्वीकृति.
3. बिहार में एकल उपयोग वाले प्लास्टिक उत्पादों के विनिर्माण, आयात, भंडारण, परिवहन एवं उपयोग को प्रतिबंधित करने तथा इस हेतु राज्य सरकार के निर्देशों की अवहेलना किए जाने पर दंडात्मक प्रावधान किए जाने की स्वीकृति.
4. राज के मरीजों के लिए विभिन्न चिकित्सा संस्थानों तक परिवहन की व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण और संवर्धन हेतु 62 करोड़ पचास लाख के व्यय पर ढाई सौ एंबुलेंस के क्रय की स्वीकृति.
5. मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के कार्यान्वयन 2021-22 तक विस्तार करने और दीर्घकालीन अनुरक्षण नीति के तहत योजना के रखरखाव हेतु अनुदेशकों की स्वीकृति.
6. भवन निर्माण विभाग के अंतर्गत गेट स्कोर के आधार पर नियोजित 42 सहायक अभियंता के संविदा अवधि को अगले 1 वर्ष के लिए विस्तारित करने की स्वीकृति.
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नीतीश कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला
- कैबिनेट की बैठक में लिए गए कुल 6 फैसले
- बिहार में 'सिंगल यूज एंड थ्रो' वाले प्लास्टिक पर लगा बैन
- एक बार इस्तेमाल कर फेंके जाने वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध
- ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना पर भी फैसला
- 250 एम्बुलेंस खरीददारी करने का भी निर्णय
- भवन निर्माण विभाग के 42 अभियंताओं को संविदा अवधि को भी एक साल का विस्तार