नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संकट के बीच जिस 20 लाख करोड़ रुपये के पैकेज का ऐलान किया था, उसकी दूसरी किस्त की जानकारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण दी है. प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वित्त मंत्री ने वन नेशन वन कार्ड लागू करने का ऐलान किया है. खास बात ये है कि सर्विस स्टेट बिहार के लिए सरकार के इस पैकेज से काफी लाभ मिल सकता है.
वित्त मंत्री की बड़ी बातें
- 25 करोड़ लोगों को किसान क्रेडिट कार्ड दिया गया.
- कृषि के लिए 86 हजार 600 करोड़.
- 63 लाख लोगों का ऋण मंजूर किया गया.
- 3 करोड़ किसानों को 4 करोड़ की मदद.
- कृषि उत्पादों के जरिए किसानों की मदद.
- 12 हजार स्वयंसहायता समूह ने 3 करोड मास्क का निर्माण किया है 1 लाख 20 हजार लीटर सेनिटाइजर का निर्माण किया गया.
- गांव की आधारभूत संरचना के लिए 4200 करोड़.
- 7200 नए स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया.
- बिहार में जीविका दीदियों ने कर दिया कमाल.
प्रवासी मजदूर और शहरी गरीबों के लिए काम
वित्त मंत्री ने बताया कि आपदा राहत फंड से 11 हजार कारोड़ की राशि से मदद दी गयी और यह सब स्लेटर होम के माध्यम से किया गया. उन्होंने कहा कि अप्रवासी मजदूर जो वापस जा रहे हैं उनके लिए भी हम चिंतित हैं. 12 दैनिक मजदूरी 202 रूपया किया गया. उन्होंने कहा कि विगत वर्ष की तुलना में 40 प्रतिशत लोगों ने ज्यादा रजिस्ट्रेशन करवाया है.
प्रवासी मजदूरों के लिए बड़ी बातें
- गांव लौटने वालों को मनरेगा से मदद दी जाएगी.
- सभी मजदूरों की सालाना स्वास्थ्य जांच होगी.
- अप्रवासी मजदूरों को लिए 2 महीने का मुफ्त अनाज दिया जाएगा.
- जिनके पास कार्ड नहीं हैं उन्हें भी राशन दिया जाएगा.
- 8 करोड़ अप्रवासी मजदूरों को राशन दिया जाएग. इसके लिए 3500 करोड़ का खर्च आएगा.
- वन नेशन वन राशन कार्ड की योजना लागू.
- 76 करोड़ लोगों को यह सुविधा मिलेगी यह भारत की जनसंख्या का 86 प्रतिशत है.
