बिहार में इस साल नहीं होगा जलजमाव! नगर निगम को मिला मिशन-100 का प्लान

बिहार में जलजमाव की समस्या को लेकर सोमवार को उप मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक (Deputy CM Review Meeting) की. बैठक में शहर को जलजमाव से बचाने के लिए 100 दिन में सभी नालियों की उड़ाही और सफाई के निर्देश दिए गए हैं. इसे "मिशन 100 डेज" (Mission 100 Days) का नाम दिया गया है. बैठक में बिहार के सभी नगर निगम एवं नगर परिषद के अधिकारी मौजूद थे. पढ़ें पूरी खबर..

पटना: बिहार के नगर विकास मंत्री सह उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद (Deputy CM Tarkishore Prasad) ने सोमवार को शहरी निकायों के अंतर्गत साफ, सफाई और स्वच्छता कार्यों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक की. जिसमें बिहार के सभी नगर निगम एवं नगर परिषद के अधिकारियों व नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्रेय शामिल थे. बैठक में उप मुख्यमंत्री ने "मिशन 100 डेज" के अंतर्गत अभियान चलाने का निर्देश दिया है. जिसके तहत मानसून शुरू होने से पहले 100 दिनों के भीतर शहर के सभी नालों के उड़ाही का कार्य को अनिवार्य रूप से पूरा करने का निर्देश जारी किया गया है.

वर्चुअल मीटिंग में तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि जून के द्वितीय सप्ताह तक बिहार में मानसून का प्रवेश हो जाता है. ऐसी स्थिति में समय से पूर्व सभी नगर निगम एवं अन्य शहरी निकाय मिशन 100 दिन (Mission 100 days) के अभियान के तहत मुख्य नालों एवं छोटी-छोटी नालियों की उड़ाही के कार्य अवश्य पूर्ण करा लें. हर गली-मोहल्ले के नालियों की उड़ाई अनिवार्य रूप से करवाई जाए. उन्होंने कहा कि नालों के पास ही गाद को निकालकर नहीं छोड़ें, यह सुनिश्चित किया जाए कि नाले का गाद सुखते ही उसे कूड़ा डंपिंग का स्थल पर समुचित रूप से पहुंचा दिया जाए. उन्होंने कहा कि सड़क के किनारे यथासंभव ह्यूम पाइप का प्रयोग किया जाए, ताकि परिवहन में किसी तरह की बाधा नहीं हो.

उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने निर्देश देते हुए कहा कि इन कार्यों का वार्डवार पर्यवेक्षण की जरूरत है. इसके लिए पर्यवेक्षकीय पदाधिकारी प्रतिनियुक्त किए जाएं और कार्यपालक पदाधिकारी ऐसे सभी पर्यवेक्षक पदाधिकारियों एवं मुख्य सफाई कर्मचारियों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना कर समुचित रूप से मॉनिटरिंग करें. साथ ही किए जा रहे सफाई कार्यों का वीडियो और फोटोग्राफ्स भी अनिवार्य रूप से भेजे जाएं. उन्होंने कहा कि सभी नगर निकायों में एक कॉल सेंटर अनिवार्य रूप से स्थापित किया जाए. जिसमें बी.एस.एन.एल. का लैंडलाइन दूरभाष नम्बर संस्थापित कराते हुए पालीवार कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की जाए.

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि संस्थापित कॉल सेंटर के दूरभाष संख्या का प्रचार-प्रसार संपूर्ण शहरी निकाय के क्षेत्रों में कराने हेतु दीवाल लेखन और नगर निकायों के वाहन पर कॉल सेंटर के दूरभाष संख्या अंकित कराने इत्यादि कार्य अनिवार्य रूप से किए जाएं. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि राज्य स्तर से इसकी समीक्षा स्वच्छता और विकास निदेशालय द्वारा प्रत्येक सप्ताह की जाएगी. उन्होंने अधिकारियों को हिदायत देते हुए कहा कि शहरी क्षेत्रों के पदाधिकारी अपने संबंधित क्षेत्रों में प्रत्येक दिन सुबह में भ्रमणशील रहें. उन्होंने कहा कि विधानसभा और विधान परिषद् के सत्र शुरू होने वाले हैं. ऐसी स्थिति में सदन के प्रश्नोत्तर देते समय गंभीरता बरतें.