पटना: राजधानी में हुए जलजमाव को लेकर विपक्ष तो छोड़ अब सत्ता पक्ष भी आमने-सामने हैं. बीजेपी के तमाम नेता लगातर नीतीश सरकार को दोषी ठहरा रहे हैं. गुरुवार को नगर विकास विभाग ने जलजमाव को लेकर एक पत्र जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि राजधानी में जलजमाव के लिए जो भी अधिकारी दोषी होंगे, उस पर करवाई होगी. लेकिन, अब नगर विकास मंत्री बैकफुट पर नजर आ रहे हैं.
दरअसल, उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने नगर विकास विभाग के इस पत्र को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि यह अफवाह है कोई जांच कमेटी नहीं बनी है. सुमो के इस बयान के बाद नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा ने कहा है कि नगर विकास विभाग के तरफ से प्रपोजल आया था. लेकिन, अभी उसका नोटिफिकेशन नहीं हुआ है.
बोले नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा
नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा ने कहा है कि इस बात को लेकर 14 अक्टूबर को मुख्यमंत्री आवास में बैठक होगी. बैठक के बाद ही निर्णय लिया जाएगा कि जांच कमेटी का गठन होगा या नहीं. मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश पर ही कमेटी का गठन किया जाएगा.
यह भी पढ़ें: जलजमाव पर सरकार मे दो फाड़, नगर विकास की जांच कमेटी को उपमुख्यमंत्री ने किया खारिज
'वह प्रपोजल था नोटिफिकेशन नहीं'
गुरुवार को विभाग की ओर से जारी नोटिफिकेशन को लेकर सवाल करने पर मंत्री सुरेश शर्मा ने कहा कि फिलहाल, यह विभाग का प्रपोजल था. लेकिन, अभी इसका नोटिफिकेशन नहीं हुआ है. मुख्यमंत्री के आदेश के बाद ही कोई कार्रवाई होगी. साथ ही नगर विकास मंत्री ने यह भी कहा कि कमेटी बनी तो बूडको या नगर विकास विभाग का कोई भी सदस्य शामिल नहीं होगा. जांच कमेटी निष्पक्ष बनेगी.
