पटना: बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने आरोप लगाया है कि बिहार को गैर एनडीए शासित राज्य होने का खामियाजा भुगतना पड़ता है. उन्होंने आम बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस बजट में बिहार के लिए कुछ भी नहीं दिया गया. श्रवण कुमार की मानें तो इस बजट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिससे आम जनता को लाभ पहुंचे.
पढ़ें-Mahagathbandhan On Budget 2023: बिहार के लिए कैसा रहा बजट 2023, महागठबंधन ने कही ये बात
'बजट में बिहार के लिए कुछ नहीं है': मंत्री श्रवण कुमार ने यह भी आरोप लगाया है कि गैर एनडीए शासित राज्यों को केंद्र सरकार उपेक्षित रखती है. ऐसे राज्यों को खामियाजा भुगतना पड़ता है. उन्होंने बिहार के स्पेशल स्टेटस की मांग को लेकर भी कड़ी आपत्ति जताई और साफ तौर पर कहा कि जेडीयू और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार स्पेशल स्टेटस की मांग करते हैं. केंद्र सरकार कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है.
"महिला सशक्तिकरण के मामले में बिहार अव्वल है. बिहार से ही प्रेरित होकर केंद्र सरकार ने बजट में महिलाओं के लिए सुविधाएं बढ़ाई हैं. केंद्र की सारी योजनएं आई वाश और नाम बदलकर चलाई जाने वाली योजना है."- श्रवण कुमार,ग्रामीण विकास मंत्री, बिहार
'जो काम हम कर चुके हैं उसे अब किया जा रहा है': श्रवण कुमार ने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50 फीसदी का आरक्षण दिया गया है, 35 प्रतिशत सरकारी नौकरियों में आरक्षण, महिलाओं को जीविका के माध्यम से आगे बढ़ाने का काम किया है. जीविका समूह में 1 करोड़ 30 लाख से ज्यादा परिवारों को शामिल किया गया है. महिला सशक्तिकरण मामले में हमने बड़े पैमाने पर काम किया है. दिल्ली में बैठे लोगों ने इस काम को अब शुरू किया है. इस बजट में कुछ अच्छाई नहीं है. भारत सरकार की राज्यों को परेशान करने की मंशा है.
