पटना: पंचायत चुनाव दलीय आधार पर होना चाहिए. इस मांग पर पंचायती राज मंत्री कपिलदेव कामत ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा है कि विभाग के पास अभी पंचायत का चुनाव दलीय आधार पर कराने का कोई प्रस्ताव नहीं है. मालूम हो कि एक लंबे समय से पंचायत चुनाव दलीय आधार पर कराए जाने की मांग होती रही है.
पिछले दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी दलीय आधार पर पंचायत चुनाव कराने के संकेत दिए थे. वहीं, उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने भी कहा था कि आगे से जब भी चुनाव होगा, वह दलीय आधार पर कराया जाएगा. लेकिन, अभी तक विभाग के पास इससे संबंधित कोई प्रस्ताव नहीं आया है.
मंत्री ने दी जानकारी
पंचायती राज मंत्री कपिलदेव कामत ने कहा कि राज्य सरकार के सात निश्चयों में से मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना और मुख्यमंत्री ग्रामीण नाली-गली पक्कीकरण निश्चय योजना का काम पंचायती राज संस्थाओं की ओर से किया जा रहा है.
प्रेस विज्ञप्ति में दिया ब्यौरा
कपिलदेव कामत ने यह भी कहा कि प्रेस विज्ञप्ति में उन्होंने पहले ही जानकारी दी थी कि 3 वित्तीय वर्षों में तत्परता के साथ वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के माध्यम से पूरी भागीदारी निभाई गई है. जिसके कारण प्रदेश के 1,14,000 ग्रामीण वार्ड में से 60,000 वार्डों में गलियों का पक्कीकरण हो चुका है. पंचायती राज विभाग 58,625 वार्डों में वित्तीय वर्ष 2019 में भौतिक लक्ष्य सहित मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना का कार्यान्वयन कराया जा रहा है. जिसमें लगभग 25,000 वार्डों में पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जा चुकी है.
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कई संस्थाओं के हेड बने IAS अधिकारी, नीतीश पर लगा अधिकारियों पर ज्यादा भरोसा करने का आरोप
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कई योजनाओं पर कार्य जारी
पंचायती राज मंत्री ने कहा है कि पंचायती राज संस्थाओं के चुने हुए प्रतिनिधियों और कर्मियों को प्रशिक्षित करने के लिए प्रत्येक जिला में पंचायत संसाधन केंद्र खोलने की योजना बनाई जा रही है. साथ ही राज्य स्तर पर राज्य पंचायत संसाधन केंद्र की स्थापना पर विचार किया जा रहा है. मंत्री ने जानकारी दी कि लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आच्छादित सेवाएं जैसे की जाति, आय, आवासीय प्रमाण पत्र पंचायत सरकार भवन में निर्मित आरटीपीएस केंद्र के माध्यम से प्रदान की जा रही हैं. प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों में आरटीपीएस केंद्र स्थापित करने की व्यवस्था पर भी काम हो रहा है.
