पटना: बिहार में लंबे समय से माली की बहाली का मामला लटका हुआ है. नीतीश कैबिनेट ने 2019 में ही 1000 माली के पदों के सृजन की अपनी स्वीकृति दी थी और इसके लिए भवन निर्माण विभाग को नियमावली बनाना था. लेकिन कोरोना और चुनाव के कारण इस पर बहुत कुछ काम नहीं हो सका. लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अब नियमावली बनाने की कवायद शुरू है.
माली की बहाली की तैयारी
नियमावली बनते ही कैबिनेट से उसे पास कराया जाएगा और फिर बहाली प्रक्रिया शुरू होगी. माली के पद पर बहाल होने वाले योग्य लोगों को 25 हजार के आसपास वेतन दिया जाएगा और कई तरह की सुविधाएं भी मिलेगी.
पिछले कुछ सालों में राजधानी पटना सहित कई इलाकों में पार्कों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है. लेकिन दूसरी तरफ मालियों की संख्या लगातार घटती गई है और अब गिनती के ही माली बचे हैं. सूत्रों की माने तो इस साल मालियों की कमी को दूर कर दिया जाएगा. मालियों की बहाली होने से पार्कों के रखरखाव के साथ मंत्री, अधिकारी और माननीय के बंगलों की देखरेख भी सुंदर ढंग से हो सकेगी.
अब गिनती के रह गए हैं माली
एक समय बिहार में 750 माली के स्थाई पद सृजित थे. लेकिन धीरे-धीरे इनकी संख्या घटती गई पिछले साल मालियों की संख्या 150 के आसपास पहुंच गई है। पार्क, उद्यान और सरकारी बंगलों की देखरेख में मजदूरों की सेवा ली जाने लगी.
