सभी स्कूलों में शिक्षकों की तस्वीर लगाना अनिवार्य, 5 साल पहले के आदेश को दिलायी याद

शिक्षा विभाग ने अपने 5 साल पुराने आदेश को लेकर सभी जिलों को पत्र लिखा है. जिसमें सभी स्कूलों में शिक्षकों (Put Photographs of Teachers In All Schools) की तस्वीर लगाने का निर्देश दिया गया है. मामले को लेकर बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने 10 दिन में इसकी कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है. पढ़िए पूरी खबर...

पटना: शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को पत्र लिखकर एक बार फिर 5 साल पुराने आदेश की याद दिलाई है और इसे सख्ती से लागू करने का भी निर्देश दिया गया है. सभी स्कूलों के नोटिस (Put Photographs of Teachers In All Schools) बोर्ड पर शिक्षकों की फोटो लगाने का निर्देश वर्ष 2016 में पहली बार जारी हुआ था, लेकिन अब तक किसी भी जिले में इसे शत-प्रतिशत लागू नहीं किया गया है. अब इसको लेकर बिहार शिक्षा (Action Report Demand By Bihar Education Project Council)परियोजना परिषद में 10 दिन में कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है.

शिक्षा परियोजना परिषद ने स्पष्ट किया है कि, शिक्षकों की पूरी जानकारी और आरटीई के अनुपालन के लिए ग्रेड के मुताबिक शिक्षकों की तस्वीर स्कूल के नोटिस बोर्ड पर लगाने का निर्देश वर्ष 2016 में भी दिया गया था. लेकिन किसी भी जिले से सभी प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षकों की तस्वीर लगाए जाने की रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराई गई है. जिससे पता चलता है कि, सभी विद्यालयों में यह लागू नहीं किया गया है. इसलिए इस आदेश पर तत्काल कार्रवाई कर रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया गया है. बीईपी ने यह भी कहा है कि, शिक्षकों के नाम और उनकी तस्वीर को फ्लेक्स बोर्ड तैयार कर लगाना है. जिससे शिक्षकों की तस्वीर बिल्कुल साफ और उनके नाम भी स्पष्ट नजर आ सकें.

वहीं, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने सभी डीईओ और डीपीओ को एक बार फिर दिशा निर्देश जारी किया है कि, प्रारंभिक विद्यालयों में 29 दिसंबर तक जबकि सभी हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों में 5 जनवरी तक आदेश लागू करने और सभी स्कूलों में शिक्षकों और हर प्रखंड में कुल स्कूलों की संख्या की सॉफ्ट कॉपी भेजने का भी निर्देश जारी किया है.

दरअसल, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को जो निर्देश जारी किया है. उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि, 21 अप्रैल 2016 को पत्र जारी किया गया था और इसके अनुसार शिक्षकों के बारे में पूरी जानकारी बच्चों और अभिभावक को मिल सके. इसके लिए उनकी स्पष्ट फोटो और उनका नाम फ्लेक्स बोर्ड पर लगाने का निर्देश जारी किया गया था. लेकिन अब तक किसी भी जिले में कार्रवाई रिपोर्ट नहीं भेजी है.