पटना : बिहार में महागठबंधन केंद्र सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ हल्ला बोल करेगा. इसके लिए जेडीयू की ओर से जानकारी साझा की गई है. बिहार जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि केंद्र सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ पार्टी के सभी सांसद, विधायक, विधानपार्षद, प्रमंडल प्रभारी, विधानसभा प्रभारी, पूर्व सांसद, मा0 पूर्व विधायक, पूर्व प्रत्याशिगण अपने-अपने क्षेत्र में डटकर आगामी 15 जून को प्रखंड स्तर पर आयोजित धरना-प्रदर्शन को ऐतिहासिक बनाने में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करेंगे.
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मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ होगा प्रदर्शन : वहीं, प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मौजूदा केंद्र की सरकार जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भूल चुकी है, सरकार का पूरा तंत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुणगान करने में व्यस्त और मस्त है. इन्हें देश के जनता की चीख-पुकार सुनाई नहीं दे रही है. कमरतोड़ महंगाई से गरीब जनता बेहाल है. मोदी जी ने गरीबी खत्म करने का वादा किया था लेकिन आज इनकी सरकार गरीबों को ही ख़त्म करने पर तुली हुई है. हम सभी इस बात से भी अवगत हैं कि वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत की स्थिति निरंतर खराब होती दिख रही है.
''खाने-पीने की वस्तुओं पर भाजपा की केंद्र सरकार द्वारा बेतहाशा टैक्स लगाकर गरीबों के पॉकेट पर डाका डाला जा रहा है. आज पूरी दुनिया में सबसे महंगा गैस सिलेंडर हमारे देश में मिल रहा है. अंतरास्ट्रीय बाजार में पेट्रोल-डीज़ल की कीमतों में गिरावट आने के बाद भी केंद्र सरकार पेट्रोल व डीज़ल के दामों को कम नहीं कर रही है. यह सरकार पूरी तरह से ग़रीब विरोधी नीतियों पर आगे बढ़ रही है. सिर्फ जाति-धर्म के नाम पर समाज को बांटने की कोशिश में जुटी हुई है.''- उमेश कुशवाहा, प्रदेश अध्यक्ष, जेडीयू
15 जून को बिहार में धरना प्रदर्शन : जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने आरोप लगाया कि संविधान की बुनियाद पर मोदी सरकार द्वारा लगातार कुठाराघात किया जा रहा है. सत्ता के अहंकार में ये लोग देश को बर्बादी के मुहाने पर खड़े कर चुके हैं. भाजपा को इसका खामियाजा 2024 में भुगतान होगा. हमारा महागठबंधन इन सबके खिलाफ 15 जून को धरना-प्रदर्शन के माध्यम सत्ता के नशे में सोई तानाशाही सरकार को नींद से जगाने का काम करेगी.
'बीजेपी को महागठबंधन देश से खदेड़ देगा' : जाति गणना के खिलाफ कोर्ट जाकर भाजपा ने बहुत बड़ी भूल की है. इससे साबित होता है कि भाजपा गरीब और दलितों को उसके हकों से वंचित रखना चाहती है. भाजपा-आरएसएस की कोशिश है कि किसी भी तरह से दलित-पिछड़े के आरक्षण को ख़त्म किया जाए. भाजपा की सरकार मनमाने ढंग से लोकतंत्र और संविधान के साथ खिलवाड़ करना चाहती है. महागठबंधन के साथियों ने अपनी कमर कस ली है, इस बार भाजपा को देश के खदेड़ देना है.
