पटना: लॉकडाउन में जमीन की खरीद-बिक्री के लिए सरकार ने कुछ शर्तों के तहत निबंधन कार्यालय को खोलने का निर्णय लिया है. रजिस्ट्री कार्यालय में सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए 1 दिन में मात्र 5 लोगों की रजिस्ट्री की जा रही है. रजिस्ट्री वैसे लोगों का किया जा रहा है जिन लोगों ने पहले से ही ऑनलाइन अप्लाई कर रखा था. 20 अप्रैल से 27 अप्रैल तक कुल 15 दस्तावेजों का निबंधन हो चुका है.
'68 लाख 45 हजार सरकारी राजस्व की प्राप्ति'
इसको लेकर जिला अवर निबंधक सत्यनारायण चौधरी ने बताया कि बिहार में बढ़ते कोरोना वायरस को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी सरकारी कार्यालयों को 20 अप्रैल से खोलने का निर्णय लिया था. 20 अप्रैल से 27 अप्रैल तक कुल 15 दस्तावेजों का निबंधन हो चुका है. अब तक सरकार के खाते में 68 लाख 45 हजार सरकारी राजस्व की प्राप्ति हुई है. रजिस्ट्री कार्यालय में सिर्फ उन्हीं लोगों की रजिस्ट्री हो रही है. जो लोग पहले से ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई कर रहे हैं.
'सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर करवाई जा रही रजिस्ट्री'
जिला अवर निबंधक ने बताया कि सरकार के निर्देश का पालन करते हुए रजिस्ट्री कार्यालय में आने वाले सभी लोगों को सोशल डिस्टेंस मेंटेन करवाया जा रहा है. उन्होंने बताया कि पहले सामान्य दिनों में प्रतिदिन 50 से 60 लाख का रेवेन्यू सरकारी खाते में जमा होता था. लेकिन कोरोना संकट के इस काल में रेवेन्यू बहुत कम हो गया है. गौरतलब है कि लागू लॉकडाउन में रजिस्ट्री कार्यालय खोलने के लिए सरकार ने कई शर्तें रखी है. जिसमें निबंधन कराने वाले लोगों को ऑनलाइन एप्वाइंटमेंट लेकर निबंधन कार्यालय पहुंचना होगा. सोशल डिस्टेंस का पालन करना होगा और इसके तहत एक समय में 5 लोग ही कार्यालय में प्रवेश कर सकेंगे. सैनिटाइजर और मास्क की उपयोगिता अनिवार्य है.
