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कृष्ण नंदन वर्मा की अपील- शिक्षकों को समाप्त कर देनी चाहिए हड़ताल, सरकार दे रही सभी सुविधाएं

नियोजित शिक्षकों की हड़ताल पर शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा ने कहा कि सदन में जब नीतीश कुमार ने शिक्षकों के हड़ताल के मामले पर सारी बातें कह दी, इसके बाद शिक्षकों को स्वतः हड़ताल समाप्त कर देना चाहिए था.

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Published : Mar 2, 2020, 3:48 PM IST

Krishna Nandan Verma
कृष्ण नंदन वर्मा

पटना: नियोजित शिक्षकों की सेवा शर्त की मांग, राज्य का दर्जा देने की मांग और समान वेतनमान की मांग को लेकर राज्य के शिक्षक संगठन हड़ताल पर हैं. ऐसे में इंटर और मैट्रिक की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच में काफी कठिनाई हो रही है. शिक्षकों की हड़ताल पर शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा ने कहा कि मैट्रिक और इंटर की उत्तर पुस्तिकाओं की जब जांच होनी है, ऐसे समय में शिक्षक हड़ताल पर हैं. यह ठीक नहीं है.

'हड़ताल समाप्त कर देनी चाहिए'
कृष्ण नंदन वर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षकों के हड़ताल के मामले पर सदन में विस्तार से बता दिया है. उन्होंने कहा कि शिक्षकों के लिए पहले भी हमने बहुत कुछ किया है और आगे भी बहुत कुछ करने का जज्बा रखते हैं. शिक्षा मंत्री ने कहा कि सदन में जब नीतीश कुमार ने शिक्षकों के हड़ताल के मामले पर सारी बातें कह दी, इसके बाद शिक्षकों को स्वतः हड़ताल समाप्त कर देना चाहिए था. उन्होंने सवालिया लहजे में कहा कि शिक्षक अभी भी हड़ताल पर अड़े हुए हैं और बताइए इनको कौन सी चीज हमने नहीं दी है.

देखें ये रिपोर्ट

वेतन में हर साल हुई है बढ़ोतरी
कृष्ण नंदन वर्मा ने कहा कि जहां नियोजित शिक्षकों की 1500 पर बहाली हुई थी. आज उन्हें 25 से 30 हजार रुपये मिल रहे हैं. उन्होंने कहा कि इसी प्रकार से हम लोगों ने नियोजित शिक्षकों के वेतन में हर साल बढ़ोतरी की गयी है और आगे भी बढ़ोतरी करेंगे. समान काम के बदले समान वेतन के मामले पर तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है कि उन्हें नहीं दिया जा सकता है. बाकी अन्य सुविधाएं तो दी जा रही हैं.

ये भी पढ़ें: बोली राबड़ी- परीक्षा में फेल हो गए नीतीश, खिसक गयी है जमीन

शिक्षक को दी जा रही सभी सुविधाएं
नियोजित शिक्षकों की सेवा शर्त के मामले पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि इसके लिए एक कमेटी बनी थी और इसकी रिपोर्ट नहीं आई है. उन्होंने कहा कि बार-बार शिक्षक हड़ताल पर चले जाते हैं और मामला कोर्ट में चला जाता है. इसकी वजह से सेवा शर्त का मामला लटक रहा है. सरकार की नियत में नियोजित शिक्षकों के लिए कोई खोट नहीं है. उन्होंने कहा कि यह सच्चाई है कि सभी नियोजित शिक्षक नीतीश कुमार के शिक्षक हैं और इनको सभी सुविधाएं दी जा रही है. आगे भी जो वेतन बढ़ोतरी की मांग है, वो हमारी सरकार ही पूरी करेगी.

पटना: नियोजित शिक्षकों की सेवा शर्त की मांग, राज्य का दर्जा देने की मांग और समान वेतनमान की मांग को लेकर राज्य के शिक्षक संगठन हड़ताल पर हैं. ऐसे में इंटर और मैट्रिक की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच में काफी कठिनाई हो रही है. शिक्षकों की हड़ताल पर शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा ने कहा कि मैट्रिक और इंटर की उत्तर पुस्तिकाओं की जब जांच होनी है, ऐसे समय में शिक्षक हड़ताल पर हैं. यह ठीक नहीं है.

'हड़ताल समाप्त कर देनी चाहिए'
कृष्ण नंदन वर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षकों के हड़ताल के मामले पर सदन में विस्तार से बता दिया है. उन्होंने कहा कि शिक्षकों के लिए पहले भी हमने बहुत कुछ किया है और आगे भी बहुत कुछ करने का जज्बा रखते हैं. शिक्षा मंत्री ने कहा कि सदन में जब नीतीश कुमार ने शिक्षकों के हड़ताल के मामले पर सारी बातें कह दी, इसके बाद शिक्षकों को स्वतः हड़ताल समाप्त कर देना चाहिए था. उन्होंने सवालिया लहजे में कहा कि शिक्षक अभी भी हड़ताल पर अड़े हुए हैं और बताइए इनको कौन सी चीज हमने नहीं दी है.

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वेतन में हर साल हुई है बढ़ोतरी
कृष्ण नंदन वर्मा ने कहा कि जहां नियोजित शिक्षकों की 1500 पर बहाली हुई थी. आज उन्हें 25 से 30 हजार रुपये मिल रहे हैं. उन्होंने कहा कि इसी प्रकार से हम लोगों ने नियोजित शिक्षकों के वेतन में हर साल बढ़ोतरी की गयी है और आगे भी बढ़ोतरी करेंगे. समान काम के बदले समान वेतन के मामले पर तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है कि उन्हें नहीं दिया जा सकता है. बाकी अन्य सुविधाएं तो दी जा रही हैं.

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शिक्षक को दी जा रही सभी सुविधाएं
नियोजित शिक्षकों की सेवा शर्त के मामले पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि इसके लिए एक कमेटी बनी थी और इसकी रिपोर्ट नहीं आई है. उन्होंने कहा कि बार-बार शिक्षक हड़ताल पर चले जाते हैं और मामला कोर्ट में चला जाता है. इसकी वजह से सेवा शर्त का मामला लटक रहा है. सरकार की नियत में नियोजित शिक्षकों के लिए कोई खोट नहीं है. उन्होंने कहा कि यह सच्चाई है कि सभी नियोजित शिक्षक नीतीश कुमार के शिक्षक हैं और इनको सभी सुविधाएं दी जा रही है. आगे भी जो वेतन बढ़ोतरी की मांग है, वो हमारी सरकार ही पूरी करेगी.

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