पटना: दिल्ली में लाल किला पर इस बार गणतंत्र दिवस के अवसर पर बिहार की झांकी नहीं देखने को मिलेगी. बताया जा रहा है कि बिहार सरकार की ओर से जल जीवन हरियाली थीम पर झांकी का प्रस्ताव भेजा गया था जिसे केंद्र सरकार की कमेटी ने अस्वीकृत कर दिया है. इस कारण जेडीयू में नाराजगी है तो वहीं, बीजेपी केंद्र सरकार का बचाव कर रही है.
बता दें कि 2015 में अंतिम बार बिहार की झांकी दिखाई गई थी. जिसके बाद से लगातार बिहार की झांकी को रद्द किया जा रहा है. पिछले साल शराबबंदी थीम पर झांकी दिखाने का प्रस्ताव भेजा गया था जिसे नहीं स्वीकारा गया. इस बार भी जल जीवन हरियाली अभियान थीम के झांकी को स्वीकृत नहीं किया गया है. इस मामले पर सीएम नीतश कुमार चुप्पी साध रखे हैं.
जेडीयू को थी बड़ी उम्मीद
जदयू प्रवक्ता, राजीव रंजन ने गणतंत्र दिवस पर झांकियों के प्रदर्शनी के बारे में कहा कि हमें बहुत उम्मीद थी कि इस बार बिहार की झांकी की भी प्रस्तुति होगी. क्योंकि राज्य सरकार ने इस अभियान पर 24500 करोड़ से अधिक की राशि खर्च कर रही है. साथ ही उन्होंने कहा कि पर्यावरण को लेकर बिहार ने एक रोडमैप तैयार किया है. जिसका परिचय झांकी के माध्यम से देश के अन्य राज्यों और देश-दुनिया को भी को भी कराया जाता. इसलिए इस झांकी को केंद्र सरकार को शामिल करना चाहिए था.
बीजेपी कर रही केंद्र सरकार का बचाव
श्रम संसाधन विभाग के मंत्री विजय सिन्हा का कहना है कि एक तरफ प्रधानमंत्री पर्यावरण को लेकर अभियान चला रहे हैं, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार. केंद्र और राज्य सरकार पर्यावरण को लेकर काम कर रही है. लेकिन तकनीकी त्रुटि होगी इसी कारण से बिहार की झांकी को स्वीकार नहीं किया गया है. इसे बिहार की उपेक्षा से नहीं जोड़ा जाना चाहिए.
कला संस्कृति मंत्री ने झाड़ा पल्ला
बिहार की झांकी को केंद्र से स्वीकृति नहीं मिलने पर कला संस्कृति मंत्री प्रमोद कुमार ने कहा कि मेरी जानकारी में नहीं है. उन्होंने जनसंपर्क विभाग का मामला बताकर अपना पल्ला झाड़ लिया. इस पर सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार ने कहा कि झांकी भेजने का काम समान प्रशासन विभाग करता है. सामान प्रशासन विभाग मुख्यमंत्री के जिम्मे है. जदयू की तरफ से नाराजगी जरूर जताई जा रही है. लेकिन, मुख्यमंत्री अपने ड्रीम प्रोजेक्ट जल जीवन हरियाली थीम को केंद्र सरकार की ओर से अस्वीकृत किए जाने के बाद भी अब तक चुप्पी साध बैठे हैं.
