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HC ने महिला शौचालयों की स्थिति की जांच के लिए बनाई टीम, 1 सप्ताह में देना होगा रिपोर्ट - हाईकोर्ट

हाईकोर्ट ने पटना यूनिवर्सिटी, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी समेत सरकारी गर्ल्स स्कूलों के शौचालयों के अभाव व स्थिति ठीक नहीं होने के मामले पर सुनवाई की. चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने मामले पर सुनवाई करते हुए जांच करने के लिए तीन महिला वकीलों की एक टीम का गठन किया है.

Patna High Court
पटना हाईकोर्ट
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Published : Mar 9, 2021, 10:25 PM IST

पटना: हाईकोर्ट ने मंगलवार को पटना यूनिवर्सिटी, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी समेत सरकारी गर्ल्स स्कूलों के शौचालयों के अभाव व स्थिति ठीक नहीं होने के मामले पर सुनवाई की. चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने मामले पर सुनवाई करते हुए जांच करने के लिए तीन महिला वकीलों की एक टीम का गठन किया है.

हाईकोर्ट ने एक सप्ताह के भीतर जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने इन महिला वकीलों को पीयू, पीपीयू सहित सभी सरकारी गर्ल्स स्कूलों के शौचालयों की स्थिति से कोर्ट को अवगत कराने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही जिला प्रशासन को इन्हें सुरक्षा मुहैया करने का आदेश दिया है.

एक सप्ताह बाद होगी अगली सुनवाई
कोर्ट को बताया गया कि पीयू के सभी विभागों व कालेजों में महिला शौचालयों की संख्या 269 हैं. ये सभी अच्छी स्थिति में हैं. अन्य शिक्षण संस्थाओं में भी छात्राओं के लिए पर्याप्त संख्या में शौचालय हैं, जिनकी स्थिति अच्छी बताई गई. इस मामले पर अगली सुनवाई एक सप्ताह बाद होगी. कोर्ट ने विश्वविद्यालयों और स्कूलों को भी सहयोग करने का निर्देश दिया है.

पटना: हाईकोर्ट ने मंगलवार को पटना यूनिवर्सिटी, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी समेत सरकारी गर्ल्स स्कूलों के शौचालयों के अभाव व स्थिति ठीक नहीं होने के मामले पर सुनवाई की. चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने मामले पर सुनवाई करते हुए जांच करने के लिए तीन महिला वकीलों की एक टीम का गठन किया है.

हाईकोर्ट ने एक सप्ताह के भीतर जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने इन महिला वकीलों को पीयू, पीपीयू सहित सभी सरकारी गर्ल्स स्कूलों के शौचालयों की स्थिति से कोर्ट को अवगत कराने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही जिला प्रशासन को इन्हें सुरक्षा मुहैया करने का आदेश दिया है.

एक सप्ताह बाद होगी अगली सुनवाई
कोर्ट को बताया गया कि पीयू के सभी विभागों व कालेजों में महिला शौचालयों की संख्या 269 हैं. ये सभी अच्छी स्थिति में हैं. अन्य शिक्षण संस्थाओं में भी छात्राओं के लिए पर्याप्त संख्या में शौचालय हैं, जिनकी स्थिति अच्छी बताई गई. इस मामले पर अगली सुनवाई एक सप्ताह बाद होगी. कोर्ट ने विश्वविद्यालयों और स्कूलों को भी सहयोग करने का निर्देश दिया है.

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