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फर्जी डिग्री इस्तेमाल कर 1 लाख से अधिक लोग बने सरकारी शिक्षक, HC ने सरकार से मांगा जवाब

बिहार के सरकारी स्कूलों में फर्जी डिग्री इस्तेमाल कर शिक्षक बने लोगों के मामले में लगाई गई याचिका पर पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है. याचिका में कहा गया है कि ऐसे शिक्षकों की संख्या एक लाख से अधिक है. बिहार सरकार को 9 जनवरी 2021 तक जवाब देना है.

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Published : Dec 11, 2020, 4:43 PM IST

Patna high court
पटना हाईकोर्ट

पटना: राज्य के स्कूलों में बड़े पैमाने पर फर्जी डिग्रियों के आधार पर लोग शिक्षक की नौकरी कर रहे हैं. यह आरोप पटना हाईकोर्ट में रंजीत पंडित द्वारा दाखिल की गई याचिका में लगाया गया है. याचिका में कहा गया है कि ऐसे शिक्षकों की संख्या एक लाख से अधिक हो सकती है.

शुक्रवार को चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने रंजीत पंडित की जनहित याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट ने बिहार सरकार से 9 जनवरी, 2021 तक जवाब मांगा है. कोर्ट की ओर से बिहार सरकार को इस मामले में जवाब देने की यह आखिरी मोहलत दी गई है.

निगरानी विभाग ने कहा- जांच में आ रही बाधाएं
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दीनू कुमार ने कोर्ट को बताया कि राज्य के स्कूलों में बड़े पैमाने पर शिक्षक फर्जी डिग्री के आधार पर नौकरी कर रहे हैं. उन्होंने कोर्ट को बताया कि ऐसे शिक्षकों की संख्या लाख में है. निगरानी विभाग की ओर से कहा गया कि अवैध रूप से सरकारी सेवा में बने शिक्षकों के मामले की जांच में बाधाएं आ रही हैं. अभी तक उन शिक्षकों का फोल्डर भी पूरी तरह उपलब्ध नहीं कराया गया है. इस मामले में अगली सुनवाई 9 जनवरी, 2021 को होगी.

पटना: राज्य के स्कूलों में बड़े पैमाने पर फर्जी डिग्रियों के आधार पर लोग शिक्षक की नौकरी कर रहे हैं. यह आरोप पटना हाईकोर्ट में रंजीत पंडित द्वारा दाखिल की गई याचिका में लगाया गया है. याचिका में कहा गया है कि ऐसे शिक्षकों की संख्या एक लाख से अधिक हो सकती है.

शुक्रवार को चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने रंजीत पंडित की जनहित याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट ने बिहार सरकार से 9 जनवरी, 2021 तक जवाब मांगा है. कोर्ट की ओर से बिहार सरकार को इस मामले में जवाब देने की यह आखिरी मोहलत दी गई है.

निगरानी विभाग ने कहा- जांच में आ रही बाधाएं
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दीनू कुमार ने कोर्ट को बताया कि राज्य के स्कूलों में बड़े पैमाने पर शिक्षक फर्जी डिग्री के आधार पर नौकरी कर रहे हैं. उन्होंने कोर्ट को बताया कि ऐसे शिक्षकों की संख्या लाख में है. निगरानी विभाग की ओर से कहा गया कि अवैध रूप से सरकारी सेवा में बने शिक्षकों के मामले की जांच में बाधाएं आ रही हैं. अभी तक उन शिक्षकों का फोल्डर भी पूरी तरह उपलब्ध नहीं कराया गया है. इस मामले में अगली सुनवाई 9 जनवरी, 2021 को होगी.

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