पटना: राज्य में दूसरा एम्स बनाने के लिए राज्य सरकार जमीन उपलब्ध नहीं करवा पा रही है. इस मामले पर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है. जस्टिस एस पांडेय की खंडपीठ ने रंजना कुमारी की याचिका पर सुनवाई की है.
बता दें कि साल 2015 में केंद्रीय वित्त मंत्री ने प्रधान मंत्री स्वास्थ्य योजना के तहत केंद्र के पैसा से राज्यों में दूसरे एम्स के निर्माण की घोषणा की थी. एम्स बनाने के लिए तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री ने मुख्यमंत्री को लेटर भेजकर जमीन उपलब्ध करवाने का आग्रह किया. लेकिन राज्य सरकार की ओर से कोई जमीन उपलब्ध नहीं करवाई गई. जिससे अभी तक राज्य में दूसरे एम्स के निर्माण का कार्य शुरू नहीं हो सका है.
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आगे भी होगी सुनवाई
कोर्ट को बाताय गया कि एम्स के निर्माण पर केंद्र सरकार ने 1600 करोड़ रूपये खर्च करने की जानकारी दी गई. लेकिन राज्य सरकार ने जमीन उपलब्ध कराने के बजाए दरभंगा मेडिकल कॉलेज को ही दूसरे एम्स बनाने की बात कही. वहीं, इस मामले पर आगे भी सुनवाई की जाएगी.
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सुरक्षा की मांग
सोमवार को दिल्ली के तीसहजारी कोर्ट में वकीलों के साथ दुर्व्यवहार, मारपीट और उन पर फायरिंग की घटना की पटना हाईकोर्ट अधिवक्ता समन्वय समिति ने कड़ी निंदा की है. अधिवक्ता संघों की समन्वय समिति ने एक बैठक कर इस घटना के लिए दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ जल्द से जल्द और सख्त कार्रवाई करने की मांग की. वहीं, इस मामले पर समिति ने दिल्ली हाईकोर्ट के निर्णयों को सराहनीय कार्रवाई कहा. साथ ही समन्वय समिति के चेयरमैन योगेश चन्द्र वर्मा के अलावे सभी अधिवक्ता संघों के पदाधिकारियों ने अदालत परिसर और वकीलों की सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम करने की मांग की.
