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बिहार: बजट से पहले रायशुमारी, सुशील मोदी ने IT क्षेत्र के लोगों से लिया फीडबैक

बैठक के दौरान डाटा एंट्री और राज्य के अधिक से अधिक लोगों को कंप्यूटर से जोड़ने की बात पर गंभीर चर्चा हुई. वहीं, तकनीकी जगत से जुड़े लोगों की चिंता सीएफएमएस के माध्यम से पेमेंट को लेकर रही.

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Published : Feb 3, 2020, 10:52 PM IST

Updated : Feb 3, 2020, 11:23 PM IST

पटना: बिहार सरकार आगामी बजट से पहले अलग-अलग सेक्टर के विशेषज्ञों से राय ले रही है. इस दौरान सचिवालय के सभा कक्ष में डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री सुशील मोदी ने इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी के विशेषज्ञों के साथ मैराथन बैठक की. करीब तीन घंटे तक चली इस बैठक में सभी विशेषज्ञों ने बिहार सरकार को अपनी अपनी राय दी.

कई बड़ी कंपनियां हुईं शामिल
उपमुख्यमंत्री की तरफ से बुलाई गई इस बैठक में बीएसएनएल माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियां शामिल हुईं. इसके अलावा कई निजी संस्थानों के भी प्रतिनिधियों ने अपना सुझाव रखा. इस दौरान डाटा एंट्री और राज्य के अधिक से अधिक लोगों को कंप्यूटर से जोड़ने की बात पर गंभीर चर्चा हुई. वहीं, तकनीकी जगत से जुड़े लोगों की चिंता सीएफएमएस के माध्यम से पेमेंट को लेकर रही.

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सुशील मोदी, उपमुख्यमंत्री

CFMS के जरिए होती है पेमेंट
बता दें सीएफएमएस के जरिए बिहार सरकार अब अपनी पेमेंट कर रही है. लेकिन अभी तक सतर्कता नहीं आने से कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा. इन सवालों के जवाब में वित्त मंत्री सुशीन मोदी ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि जल्द इस समस्या से पूरी तरह निजात मिल जाएगा.

नई तकनीक से जुड़ेगा बिहार
वित्त मंत्री सुशीन मोदी का मानना है कि अब राज्य सरकार को कई तरह की नई तकनीकों का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि अब पुरानी तकनीक से काम नहीं चलने वाला है. बिहार सरकार का मानना है कि हर रोज कई राज्य नई तकनीक से अपने आपको जोड़ रहे हैं. बिहार को भी नई तकनीक से जुड़ना होगा. आगामी बजट में तकनीक को लेकर बिहार सरकार कई तरह के बड़े निर्णय ले सकती है.

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बैठक में शामिल विशेषज्ञ

10 वर्ग समूहों से रायशुमारी
बता दें कि बिहार में बजट से पूर्व ऐसी परिचर्चा की परंपरा 2006 से ही है लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि इसमें 10 समूह शामिल होंगे. डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी 31 जनवरी से लेकर 15 फरवरी के बीच परिचर्चा का आयोजन करेंगे. बजट से पहले अखबारों में विज्ञापन प्रकाशित कर आम लोगों से भी इसके लिए सुझाव मांगे जाएंगे. यह सुझाव 10 फरवरी तक देने होंगे.

ईटीवी भारत संवाददाता की रिपोर्ट

24 फरवरी से विधानमंडल का बजट सत्र
विधानमंडल का बजट सत्र 24 फरवरी से आरंभ हो रहा है. आरंभ राज्यपाल के अभिभाषण से होगा. पहले दिन नये सदस्यों का शपथ ग्रहण होगा. फिर बिहार विधानमंडल के विस्तारित भवन के सेंट्रल हॉल में दोनों सदनों के समवेत बैठक को राज्यपाल संबोधित करेंगे. पहले दिन आर्थिक सर्वेक्षण पेश होगा. शोक प्रकाश के बाद पहले दिन की कार्यवाही संपन्न होगी.

पटना: बिहार सरकार आगामी बजट से पहले अलग-अलग सेक्टर के विशेषज्ञों से राय ले रही है. इस दौरान सचिवालय के सभा कक्ष में डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री सुशील मोदी ने इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी के विशेषज्ञों के साथ मैराथन बैठक की. करीब तीन घंटे तक चली इस बैठक में सभी विशेषज्ञों ने बिहार सरकार को अपनी अपनी राय दी.

कई बड़ी कंपनियां हुईं शामिल
उपमुख्यमंत्री की तरफ से बुलाई गई इस बैठक में बीएसएनएल माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियां शामिल हुईं. इसके अलावा कई निजी संस्थानों के भी प्रतिनिधियों ने अपना सुझाव रखा. इस दौरान डाटा एंट्री और राज्य के अधिक से अधिक लोगों को कंप्यूटर से जोड़ने की बात पर गंभीर चर्चा हुई. वहीं, तकनीकी जगत से जुड़े लोगों की चिंता सीएफएमएस के माध्यम से पेमेंट को लेकर रही.

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सुशील मोदी, उपमुख्यमंत्री

CFMS के जरिए होती है पेमेंट
बता दें सीएफएमएस के जरिए बिहार सरकार अब अपनी पेमेंट कर रही है. लेकिन अभी तक सतर्कता नहीं आने से कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा. इन सवालों के जवाब में वित्त मंत्री सुशीन मोदी ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि जल्द इस समस्या से पूरी तरह निजात मिल जाएगा.

नई तकनीक से जुड़ेगा बिहार
वित्त मंत्री सुशीन मोदी का मानना है कि अब राज्य सरकार को कई तरह की नई तकनीकों का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि अब पुरानी तकनीक से काम नहीं चलने वाला है. बिहार सरकार का मानना है कि हर रोज कई राज्य नई तकनीक से अपने आपको जोड़ रहे हैं. बिहार को भी नई तकनीक से जुड़ना होगा. आगामी बजट में तकनीक को लेकर बिहार सरकार कई तरह के बड़े निर्णय ले सकती है.

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बैठक में शामिल विशेषज्ञ

10 वर्ग समूहों से रायशुमारी
बता दें कि बिहार में बजट से पूर्व ऐसी परिचर्चा की परंपरा 2006 से ही है लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि इसमें 10 समूह शामिल होंगे. डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी 31 जनवरी से लेकर 15 फरवरी के बीच परिचर्चा का आयोजन करेंगे. बजट से पहले अखबारों में विज्ञापन प्रकाशित कर आम लोगों से भी इसके लिए सुझाव मांगे जाएंगे. यह सुझाव 10 फरवरी तक देने होंगे.

ईटीवी भारत संवाददाता की रिपोर्ट

24 फरवरी से विधानमंडल का बजट सत्र
विधानमंडल का बजट सत्र 24 फरवरी से आरंभ हो रहा है. आरंभ राज्यपाल के अभिभाषण से होगा. पहले दिन नये सदस्यों का शपथ ग्रहण होगा. फिर बिहार विधानमंडल के विस्तारित भवन के सेंट्रल हॉल में दोनों सदनों के समवेत बैठक को राज्यपाल संबोधित करेंगे. पहले दिन आर्थिक सर्वेक्षण पेश होगा. शोक प्रकाश के बाद पहले दिन की कार्यवाही संपन्न होगी.

Intro:सब हेड...
बजट पूर्व वित्त मंत्री सुशील मोदी ने की मैराथन बैठक। तकनीकी से जुड़े सरकारी आदमी जी संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ की बैठक।

बिहार सरकार आगामी बजट से पूर्व अलग-अलग सेक्टर के विशेषज्ञों से राय ले रही है। इस दौरान सचिवालय के सभा कक्ष में मोदी ने इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी के विशेषज्ञों के साथ मैराथन बैठक की। करीब 3 घंटे चली बैठक में सभी विशेषज्ञों ने बिहार सरकार को अपनी अपनी राय साझा किया।


Body:बैठक में बीएसएनएल माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनी थी शामिल हुई। इसके अलावा कई निजी संस्थानों के भी प्रतिनिधियों ने अपना सुझाव रखा।
खासतौर से डाटा एंट्री और राज्य के अधिक से अधिक लोगों को कंप्यूटर से जोड़ने की बात पर गंभीर चर्चा हुई। तकनीकी जगत से जुड़े लोगों का चिंता सीएफएमएस के माध्यम से पेमेंट को लेकर रहा। आपको बता दें सीएफएमएस के जरिए बिहार सरकार अब अपना सारा पेमेंट कर रहा है। लेकिन अभी तक इसमें काफी सतर्कता नहीं आने से कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा।
इन सवालों के जवाब में वित्त मंत्री ने चिंता जाहिर करते हुए कहा चल इस समस्या से पूरी तरह निजात मिल जाएगा।


Conclusion:मोदी का मानना है कि अब राज्य सरकार को कई तरह की नई तकनीकों का इस्तेमाल करना। क्योंकि अब पुरानी तकनीक से काम नहीं चलने वाला। बिहार सरकार का मानना है कि हर रोज कई राज्य नई तकनीक से अपने आपको जोड़ रहा है। बिहार को भी नई तकनीक से जुड़ना होगा। आगामी बजट में तकनीक को लेकर बिहार सरकार कई तरह के बड़े निर्णय ले सकती है।
Last Updated : Feb 3, 2020, 11:23 PM IST
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