पटना: कोरोना वायरस को बढ़ते संक्रमण को देखते राज्य सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं. इस संबंध में वित्त विभाग ने स्वास्थ्य विभाग को बड़ी राहत देते हुए खर्च पर लगाए गए प्रतिबंध को हटा दिया है. मामले में विभाग के प्रधान सचिव डॉ एस सिद्धार्थ ने आदेश जारी कर दिया है.
'आपातकालीन खरीद और खर्च में राहत'
प्रधान सचिव डॉ एस सिद्धार्थ ने अपने आदेश में कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ विभाग में आपातकालीन खरीद और खर्च में राहत दी गई है. इसके अनुसार 23 मार्च के बाद भी स्वास्थ्य विभाग के खर्च का लेखा-जोखा ट्रेजरी और वित्त विभाग में स्वीकार किया जाएगा. बता दें कि वित्त विभाग ने पिछले दिनों सभी विभागों को आदेश जारी करते हुए कहा था कि 23 मार्च तक ही सभी कोषागार में खर्च संबंधित पत्रों को जमा किया जाएगा. लेकिन आपातकालीन स्थिति को देखते हुए इस निर्णय में बदलाव किया गया है. कोरोना वायरस के प्रभाव को नियंत्रण करने के लिए स्वास्थ विभाग कई तरह के मेडिकल सामग्रियों का क्रय कर रहा है. लेकिन वित्त विभाग के जारी आदेश के बाद स्वास्थ विभाग के सामने कई परेशानी सामने आ रही थी. इसके बाद वित्त विभाग ने आदेश जारी किया है.
सभी जिलों में बनाए गए नियंत्रण कक्ष
प्रदेश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने सभी जिलों में नियंत्रण कक्ष भी बनाए हैं. नियंत्रण कक्ष में डॉक्टर और पारा मेडिकल स्टॉफ भी तैनात किए गए हैं. स्वास्थ्य विभाग ने लोगों की सहूलियत के लिए शुरू किए गए नियंत्रण कक्ष के नंबर आम लोगों के लिए जारी कर दिए गए हैं.
बिहार में पूरी तरह से लॉक डाउन लागू
कोरोना वायरस से बचाव को लेकर बिहार में पूरी तरह से लॉक डाउन लागू है और इसके साथ ही यातायात की पूरी तरह से बंद है. मंगलवार के दिन पटना जंक्शन के बाहर सन्नाटा पसरा नजर आया. आरपीएफ के जवान पटना जंक्शन के प्रवेश एरिया को पूरी तरह से सील करते हुए नजर आए. पटना जंक्शन पर पूरी तरह से सभी एरिया में बैरिकेडिंग लगाई जा रही है. पटना जंक्शन पर अभी सिर्फ रेलवे के कर्मचारी आरपीएफ और जीआरपी मौजूद हैं. जंक्शन परिसर में आम लोगों के प्रवेश पर 31 मार्च तक पूरी तरह से रोक है.
