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कार्यपालक सहायक नियमितीकरण की मांग को लेकर 24 मार्च को करेंगे प्रदर्शन - Protests on 24 March

एक्टू के राज्य सचिव रणविजय कुमार ने कहा कि सरकार कार्यपालक सहायकों को नियमित करें. नहीं तो सभी कार्यपालक सहायक अनिश्चितकालीन हड़ताल रहेंगे और आगामी 24 मार्च को सदन के दौरान पटना में जोरदार प्रदर्शन किया जाएगा.

पटना
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Published : Mar 22, 2021, 8:20 PM IST

पटना: बिहार में विभिन्न सरकारी कार्यालयों में पिछले 11 वर्षों से कार्यरत लगभग 25,000 कार्यपालक सहायक 24 मार्च को बेमियादी हड़ताल करेंगे. दरअसल आउटसोर्स के खिलाफ और नियमितीकरण को लेकर कार्यपालक सहायकों ने 24 मार्च को राज्य स्तरीय प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है. एक्टू बिहार के राज्य सचिव रणविजय कुमार ने यह जानकारी दी.

ये भी पढ़ेंः बिहार: सरकारी कार्यक्रम के बैनर में नीतीश की तस्वीर 'गायब', 'खेला होबे'?

सीएम नीतीश कुमार भाजपा सरकार द्वारा संविदा कर्मियों की सेवा नियमित किए जाने की घोषणा के तहत नियमितीकरण की दशकों से कार्यपालक सहायक इंतजार कर रहे हैं. लेकिन सरकार ने नियमितीकरण नहीं किया, बल्कि अब सरकार अपने किए वादे से पीछे हट रही है. मंत्री अशोक चौधरी की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति की स्वीकृत अनुशंसा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी संकल्प 12,534 तथा 1,003 के निहित प्रावधान के लाभ से सरकार वंचित कर बेल्ट्रॉन के माध्यम से आउटसोर्स से कराने का निर्णय लिया है. - रणविजय कुमार, राज्य सचिव, एक्टू

देखें वीडियो

ये भी पढ़ेंः संसद की तर्ज पर विधानसभा में भी मिलेगा सर्वश्रेष्ठ विधायक का तमगा, स्पीकर करेंगे पुरस्कृत

उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि सरकार अपने इस फैसले को रद्द करे. कार्यपालक सहायकों का नियमितीकरण करे. अन्यथा सभी कार्यपालक सहायक अनिश्चितकालीन हड़ताल कहेंगे और आगामी 24 मार्च को पटना में जोरदार प्रदर्शन किया जाएगा.

पटना: बिहार में विभिन्न सरकारी कार्यालयों में पिछले 11 वर्षों से कार्यरत लगभग 25,000 कार्यपालक सहायक 24 मार्च को बेमियादी हड़ताल करेंगे. दरअसल आउटसोर्स के खिलाफ और नियमितीकरण को लेकर कार्यपालक सहायकों ने 24 मार्च को राज्य स्तरीय प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है. एक्टू बिहार के राज्य सचिव रणविजय कुमार ने यह जानकारी दी.

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सीएम नीतीश कुमार भाजपा सरकार द्वारा संविदा कर्मियों की सेवा नियमित किए जाने की घोषणा के तहत नियमितीकरण की दशकों से कार्यपालक सहायक इंतजार कर रहे हैं. लेकिन सरकार ने नियमितीकरण नहीं किया, बल्कि अब सरकार अपने किए वादे से पीछे हट रही है. मंत्री अशोक चौधरी की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति की स्वीकृत अनुशंसा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी संकल्प 12,534 तथा 1,003 के निहित प्रावधान के लाभ से सरकार वंचित कर बेल्ट्रॉन के माध्यम से आउटसोर्स से कराने का निर्णय लिया है. - रणविजय कुमार, राज्य सचिव, एक्टू

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उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि सरकार अपने इस फैसले को रद्द करे. कार्यपालक सहायकों का नियमितीकरण करे. अन्यथा सभी कार्यपालक सहायक अनिश्चितकालीन हड़ताल कहेंगे और आगामी 24 मार्च को पटना में जोरदार प्रदर्शन किया जाएगा.

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