पटना: पंचायत चुनाव में जुटी राज्य निर्वाचन आयोग आज राज्य के सभी जिलों के डीएम, एसपी और अन्य आला अफसरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से घंटों बैठक की. देर शाम तक चली इस बैठक में 11 बिंदुओं पर चर्चा की गई. पंचायत चुनाव को लेकर आयोग ने बैठक के दौरान कई निर्देश दिये.
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फाइलों को अपग्रेड करने का निर्देश
दरअसल, नए नगर निकायों के गठन के बाद कई आरक्षित पंचायत चुनाव वाले क्षेत्र समाप्त हो चुके हैं. लेकिन अब भी सरकारी फाइलों में वे आरक्षित पंचायत सीटों के नाम से दर्ज हैं. इस संबंध में सभी जिलों को आयोग ने निर्देश दिया है कि अविलंब इस मामले पर कार्रवाई करते हुए फाइलों को अपग्रेड किया जाए. ताकि पंचायत चुनाव में खड़ा होने वाले उम्मीदवार को आरक्षित सीटों को लेकर किसी तरह की दुविधा की स्थिति ना बने.
खर्च का विवरण भेजने का निर्देश
पिछले 2016 के पंचायत आम चुनाव में चुनावी खर्च को लेकर निर्वाचन आयोग ने कई जिलों को फिर से विवरण सौंपने का निर्देश दिया है. 2016 के बाद राज्य के 9 जिले में प्रत्याशियों के चुनावी खर्च का विवरण राज्य निर्वाचन आयोग को भेजा है. इसमें भोजपुर, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, दरभंगा, सुपौल, अरवल, किशनगंज, लखीसराय और मुंगेर शामिल है. आयोग ने किशनगंज, गोपालगंज और पूर्वी चंपारण जिले द्वारा सभी प्रत्याशियों के चुनावी खर्च देने पर आपत्ति दर्ज की है. इन जिलों को फिर से खर्च का विवरण भेजने का निर्देश दिया है.
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माइक्रो लेवल मूवमेंट की जानकारी
चुनाव आयोग ने नए नगर निकायों के गठन के बाद ग्राम पंचायत, ग्राम कचहरी, ग्राम समिति और जिला परिषद के निर्वाचन क्षेत्रों में हुए बदलाव संबंधित रिपोर्ट भेजने को सभी जिलों को निर्देश दिया है. आयोग द्वारा जिलों को भेजे गए कम्युनिकेशन शैडो जोन को लेकर समीक्षा की गई. सभी जिलों को निर्देश दिया गया है, कि कम्युनिकेशन प्लान की इंट्री करने के साथ ही सुरक्षा बलों की प्रतिनियुक्ति के लिए भी उपलब्ध कराई गई सूचना की स्थिति की समीक्षा संबंध में रिपोर्ट दें. आयोग ने ईवीएम मूवमेंट प्लान पर सभी से मंतव्य व माइक्रो लेवल मूवमेंट की जानकारी ली.
