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उपमुख्यमंत्री ने गोपालगंज और पूर्वी चंपारण के DM को दिया निर्देश, कहा- बाढ़ राहत कार्य में लाएं तेजी

उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने बाढ़ की स्थिति को देखते हुए गोपालगंज और पूर्वी चंपारण के जिलापधाधिकारियों को राहत कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया है. बड़े पैमाने पर लोग बाढ़ से प्रभावित हैं. साथ ही उन्होंने जल्द से जल्द सामुदायिक कीचन शुरू करने का भी निर्देश दिया है.

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उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी.
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Published : Jul 27, 2020, 10:54 PM IST

पटना: गोपालगंज और पूर्वी चंपारण में बाढ़ की स्थिति को लेकर बिहार सरकार चिंतित है. उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने दोनों जिलों के जिलाधिकारियों से मोबाइल पर बातचीत कर बाढ़ प्रभावित प्रखंडों में बड़े पैमाने पर सामुदायिक कीचन शुरू करने नाव की संख्या बढ़ाने और पर्याप्त मात्रा में सूखा राशन देने का निर्देश दिए हैं .

बाढ़ प्रभावित इलाकों में बेहतर तरीके से चलाया जाए रहात कार्य
उपमुख्यमंत्री ने पावर होल्डिंग कंपनी के एमडी को भीषण बाढ़ की वजह से गोपालगंज के बरौली और बैकुंठपुर में बाधित बिजली को जल्द बहाल करने को कहा है. साथ ही उन्होंने भूमि सुधार और राजस्व विभाग के सचिव को निर्देश दिया है कि नव पदस्थापित अंचला अधिकारियों को अविलंब अपने-अपने अंचलों में पदभार संभालने के लिए निर्देशित करें. ताकि बाढ़ प्रभावित अंचलों में बेहतर तरीके से राहत कार्य चलाया जा सके.

कार्यकर्ताओं ने की थी मुख्यमंत्री से शिकायत
आपको बता दें कि कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री से शिकायत की थी कि पंचायत के मुखिया बाढ़ राहत और बचाव कार्य में मनमानी और भेदभाव कर रहे हैं. इसी को लेकर उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने गोपालगंज और पूर्वी चंपारण जिले के जिलाधिकारियों को राहत कार्य में तेजी लाने की बात कही है.

पटना: गोपालगंज और पूर्वी चंपारण में बाढ़ की स्थिति को लेकर बिहार सरकार चिंतित है. उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने दोनों जिलों के जिलाधिकारियों से मोबाइल पर बातचीत कर बाढ़ प्रभावित प्रखंडों में बड़े पैमाने पर सामुदायिक कीचन शुरू करने नाव की संख्या बढ़ाने और पर्याप्त मात्रा में सूखा राशन देने का निर्देश दिए हैं .

बाढ़ प्रभावित इलाकों में बेहतर तरीके से चलाया जाए रहात कार्य
उपमुख्यमंत्री ने पावर होल्डिंग कंपनी के एमडी को भीषण बाढ़ की वजह से गोपालगंज के बरौली और बैकुंठपुर में बाधित बिजली को जल्द बहाल करने को कहा है. साथ ही उन्होंने भूमि सुधार और राजस्व विभाग के सचिव को निर्देश दिया है कि नव पदस्थापित अंचला अधिकारियों को अविलंब अपने-अपने अंचलों में पदभार संभालने के लिए निर्देशित करें. ताकि बाढ़ प्रभावित अंचलों में बेहतर तरीके से राहत कार्य चलाया जा सके.

कार्यकर्ताओं ने की थी मुख्यमंत्री से शिकायत
आपको बता दें कि कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री से शिकायत की थी कि पंचायत के मुखिया बाढ़ राहत और बचाव कार्य में मनमानी और भेदभाव कर रहे हैं. इसी को लेकर उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने गोपालगंज और पूर्वी चंपारण जिले के जिलाधिकारियों को राहत कार्य में तेजी लाने की बात कही है.

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