पटना: जमीन मामले को लेकर राज्य में व्याप्त भ्रष्टाचार और अनियमितता को समाप्त करने के लिए राजस्व और भूमि सुधार विभाग ऑनलाइन प्रक्रिया बढ़ाने पर लगातार काम कर रही है. पिछले दिनों विभाग के माध्यम से राज्य में ऑनलाइन डीसीएलआर मॉड्यूल लागू किया गया है. इस मॉड्यूल को लागू करने से विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने में काफी मदद मिलेगी.
इस मॉडल के द्वारा राज्य में दाखिल खारिज संबंधी आदेशों का पालन अंचलाधिकारी के लिए आवश्यक हो गया है. वहीं अब अंचलाधिकारियों के माध्यम से भूमि विवाद में दिए गए फैसलों के खिलाफ डीसीएलआर कार्यालय में ऑनलाइन अपील की जा सकेगी.
इसे भी पढ़ें: 'तीर' ने चिराग के 'बंगले' में लगाई सेंध, आज LJP के कई नेता JDU में होंगे शामिल
ई-मेल पर उपलब्ध होगा आदेश
अब कोई भी आदेश को फाइलों में समेट कर रखना विभाग के अधिकारियों के लिए मुश्किल होगा. विभाग के डीसीएलआर और एडीएम के आदेश का पालन अंचलाधिकारी करेंगे. यह आदेश सीधे अंचलाधिकारी के ईमेल पर उपलब्ध होगा. अब उन दोनों कार्यालयों के आदेश को लेकर लोगों को चक्कर लगाने से मुक्ति मिलेगी. डीसीएलआर मॉड्यूल लागू होने के बाद आदेश का पालन करना अंचल अधिकारियों के लिए मजबूरी होगी.
ये भी पढ़ें: कन्हैया-अशोक की मुलाकात पर बोले नीतीश, 'वो हमसे भी पहले मिल चुके हैं'
भ्रष्टाचार को लेकर सख्ती
गौरतलब है कि विभाग के मंत्री रामसूरत राय ने विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर सख्ती बरतने की बात करते रहे हैं. विभाग की छवि सुधारने के लिए कई नियम में परिवर्तन लाए गए हैं. विभाग के अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह लगातार ऑनलाइन प्रक्रिया बढ़ा रहे हैं. विभागीय जानकारी के अनुसार जल्द ही अंचल अधिकारियों के माध्यम से भूमि संबंधित विवादों में दिए गए फैसले के खिलाफ डीसीएलआर के कार्यालय में ऑनलाइन व्यवस्था की जाएगी. साथ ही तय समय सीमा के भीतर मामले का निपटारा करना अनिवार्य होगा. इसी प्रकार डीसीएलआर को भी दाखिल खारिज से जुड़े मामलों का निपटारा तय समय सीमा में ऑनलाइन करना होगा.
