पटना: बिहार सरकार की फिल्म नीति का इंतजार लंबे समय से हो रहा है लेकिन आजतक ये धरातल पर नहीं उतर सका है. सरकार ने कई बार आश्वासन दिया कि राज्य में फिल्म शूटिंग प्रमोशन के लिए निर्माताओं को कई तरह की सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी. फिल्म पॉलिसी लाने की बातें भी होती रही है. फिल्म पॉलिसी आने से बिहार की पहचान भी फिल्म इंडस्ट्री के रूप में हो सकेगी. साथ ही भोजपुरी फिल्मों के निर्माण में भी निर्माताओं को लाभ होगा. इस पर सीएम नीतीश कुमार (cm nitish kumar) ने कहा है कि हमने तो बहुत पहले ही राजगीर में सिनेमा बनाने कि लिए जगह तय करवाया था. हमने संबंधित विभाग को इसे देखने के लिए कहा है.
'बिहार में जल्द आएगी फिल्म पॉलिसी': सीएम नीतीश (cm nitish kumar on Film policy) ने कहा कि बिहार में फिल्म निर्माण की आपार संभावनाएं है. बिहार के विभिन्न इलाकों में इतना विकास हुआ है कि अगर कोई सिनेमा बनाना चाहे तो लोकेशन की कोई कमी नहीं होगी. निर्माताओं को हर सुविधा मुहैया करायी जाएगी. शुरू में सरकार ने इसके लिए बहुत कोशिश की थी. गवर्मेंट की तो पॉलिसी है ही. हमतो लगातार बात कर रहे हैं लेकिन कोई तैयार नहीं हो रहा है. एक बार फिर से हम पॉलिसी के लिए कोशिश करेंगे. हम इसे जरूर देखेंगे.
"हम तो चाह रहे हैं कि लोग यहां अपना काम शुरू करवाए. हम सबसे बात कर लेते हैं लेकिन सब मानें तब ना. हम तो सब सुविधा देने के लिए तैयार है. उसके लिए जगह भी रखे हुए हैं. नालंदा में अगर फिल्म बनना शुरू होगा तो सुविधा मुहैया कराई जाएगी. अगर पॉलिसी की जरूरत है तो वो भी किया जाएगा."- नीतीश कुमार, सीएम, बिहार
'नालंदा में फिल्म बनाने के लिए जगह चयनित': इस दौरान सीएम ने कहा कि नालंदा में फिल्म सिटी (Film City in Nalanda) के लिए जगह चुन लिया गया है. बता दें कि बिहार में फिल्म सिटी का निर्माण होने से लाखों लोगों को रोजगार मिल सकेगा. वहीं देश-दुनिया में बिहार की एक खूबसूरत तस्वीर सबके सामने आएगी. बिहार में फिल्मों की शूटिंग के लिए सिंगल विंडो सिस्टम का प्रावधान किया जा रहा है. फिल्म निर्माताओं को कला संस्कृति विभाग और फिल्मों के निर्माण व विकास के लिए काम करने वाले फिल्म विकास व वित्त निगम से सहयोग करना होगा. जानकारी के मुताबिक बिहार में बाल कलाकारों, साइड एक्टर्स, मुख्य भूमिका निभाने वाले कलाकार, टैक्सी, कैटरिंग से लेकर शूटिंग में जरूरी हर चीज के लिए पैनल बनाया जाएगा. नई पॉलिसी पर फिलहाल सरकार विचार कर रही है.
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