पटना : बिहार के उपमुख्यमंत्री सह खान एवं भूतत्व विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि इसी महीने बालू की ऑनलाइन बिक्री शुरू हो जाएगी. इसके लिए बालू मित्र पोर्टल विकसित किया गया है. इससे लोगों को काफी सुविधा होगी, साथ ही अवैध बालू खनन पर कार्रवाई भी की जा रही है.
''आम लोगों की सुविधा के लिए ही हमने बालू की खुदरा बिक्री में पारदर्शिता लाने के लिए 'बालू मित्र' नामक ऑनलाइन खुदरा बिक्री पोर्टल विकसित किया है. जिसका परिचालन कुछ ही दिनों में शुरू हो जाएगा. इसी प्रकार हमारी सरकार ने मिट्टी के गैरवाणिज्यिक और निजी उपयोग को पूरी तरह रॉयल्टी मुक्त कर दिया है.''- विजय कुमार सिन्हा, मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग के मंत्री
'इंस्पेक्शन एप' भी लांच : विजय सिन्हा ने कहा कि अवैध खनन को रोकने के लिए और खनन निगरानी की व्यवस्था को बेहतर तथा पारदर्शी बनाने के लिए 'इंस्पेक्शन एप' लॉन्च कर रहे हैं . इसके साथ ही 'अंतरराज्यीय ट्रांजिट पास' (ISTP) की व्यवस्था बनाकर हम अन्य राज्यों से हो रहे खनन व्यवसाय को सुसंगत और लाभकारी बनाने जा रहे हैं. विभाग की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और दक्षता लाने के उद्देश्य से हमने सभी जिला खनन पदाधिकारियों के लिए अलग से सिम देने के साथ उनके कार्यों के मूल्यांकन पर आधारित ग्रेडिंग प्रणाली को अपनाने का निर्णय लिया है.
1 साल का रिपोर्ट कार्ड : दरअसल, बिहार सरकार के भाजपा कोटे के मंत्री पिछले 1 साल का लेखा-जोखा देने में लगे हैं. बिहार के खान एवं भूतत्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने विभाग की बीते एक साल की उपलब्धियों को लेकर कहा कि हमने पदभार ग्रहण करते ही विभाग में अवैध खनन पर जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाते हुए खनन से जुड़े राजस्व और रोजगार परिदृश्य को सुधारने पर बल दिया है. जिसके काफी सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं.
विजय सिन्हा ने बताया कि अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए हमने विभागीय नियमों और कार्यप्रणाली में बदलाव के साथ तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने की रणनीति अपनाई. विभाग में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, जिलों में नियंत्रण कक्ष की स्थापना, बालूघाटों की निगरानी, खनिज वाहनों की ट्रेकिंग में तकनीकी नवाचार को अपनाया गया है. वहीं खनिज नियमावली में युक्तिगत संशोधनों के साथ जिला खनिज पदाधिकारी को कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्ति भी दी गई.
''मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का स्पष्ट निर्देश है कि विभाग के कार्यों का केंद्र बिंदु सूबे का आम आदमी होना चाहिए. यही वजह है कि हमने अवैध खनन की रोकथाम में भी आमजन की भागीदारी पर बल दिया. 'बिहारी खनन योद्धा' के रूप में आज आमजनता हमारी सबसे बड़ी आसूचनादाता बन गई है. अब तक विभाग की ओर से 40 से अधिक खनन योद्धाओं को उनकी पहचान को गुप्त रखते हुए पुरस्कृत किया जा चुका है.''- विजय कुमार सिन्हा, मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग के मंत्री
राजस्व संग्रहण में बढ़ोतरी : विजय सिन्हा ने कहा कि यह साल बीते वर्षों की तुलना में उल्लेखनीय रहा. क्योंकि एक तरफ जहां हम राजस्व संग्रहण को लक्ष्य से अधिक करने में सफल रहे. 3600 करोड़ राजस्व संग्रह का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें 60% दिसंबर तक राजस्व का संग्रह हो चुका है.
बड़े स्तर पर खनन की तैयारी : वहीं इसी साल राज्य ने झारखंड के अलग होने के बाद पहली बार वृहत खनन के क्षेत्र में प्रवेश किया है. बीते जुलाई में भारत सरकार द्वारा रोहतास के 02 (ग्लूकोनाइट खान) और गया के 1 (निकेल खान) की सफल निविदा तो की ही गई. साथ ही रोहतास, गया, जहानाबाद और जमुई जिले के 05 वृहत खनिज ब्लॉक्स की नीलामी का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जा चुका है.
''PM नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र की NDA सरकार जिस प्रकार रणनीतिक महत्व के खनिजों, दुर्लभ मृदा तत्वों और सतत खनन को बढ़ावा देने में जुटी है. उसका व्यापक लाभ बिहार को मिलना तय है. इसीलिए हमने वृहत खनन की दिशा में एक कदम आगे जाकर एक समर्पित 'अन्वेषण विंग' भी बनाया है. जिससे राज्य के वृहद खनन संभावनाओं में गुणात्मक बदलाव आने की उम्मीद है.''- विजय कुमार सिन्हा, मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग के मंत्री
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