पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) शनिवार को पटना मेट्रो प्रोजेक्ट (Patna Metro Project) की प्रगति का जायजा लेने मेट्रो की साइट पर पहुंचे. जहां उन्होंने मेट्रो के निर्माण कार्य में लगे इंजीनियरों और संबंधित पदाधिकारियों से जानकारी ली. इस दौरान सीएम ने पदाधिकारियों को काम मे तेजी लाने का निर्देश दिया ताकि बिहारवासी जल्द इसका भरपूर आनंद ले सकें. बिहार को विकसित एवं मॉडल राज्य बनाने का जो सरकार का मकसद है, उसे अमलीजामा पहनाने के लिए वह खुद मेट्रो रेल निर्माण कार्य स्थल पहुंचे. उन्हें विश्वास है कि संबंधित अधिकारी बहुत जल्द यह तोहफा हम सबको देंगे. बिहार की प्रगति में ही उनका विश्वास है.
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2024 में शुरू होना है फेज-वन का संचालन: पटना मेट्रो परियोजना के फेज-वन का काम तेज गति (Patna metro construction) से चल रहा है. फेज-वन में मेट्रो का संचालन 2024 से शुरू होना है. फेज-वन में 17.933 किलोमीटर मेट्रो ट्रैक निर्माण किया जाएगा. जिसमें एलिवेटेड ट्रैक 7.393 किलोमीटर और भूमिगत ट्रैक 10.540 किलोमीटर होगा. फेज-वन के तहत में 7 एलिवेटेड स्टेशन बन रहे हैं. जिसमें दानापुर, सगुना मोड़, आरपीएस मोड़, पाटलिपुत्र, मीठापुर, रामकृष्ण नगर और जगनपुरा खेमनीचक शामिल है. वहीं, 6 अंडरग्राउंड स्टेशन होंगे जिसमें रुकनपुरा, राजा बाजार, चिड़ियाघर, विकास भवन, विद्युत भवन और पटना जंक्शन शामिल है.
फेज-टू में 14.564 किलोमीटर चलेगी मेट्रो: फेज-टू में दर्जनभर स्टेशन में 5 एलिवेटेड स्टेशन हैं. जिसमें पकड़ी, खेमनीचक, भूतनाथ रोड, जीरोमाइल और पाटलिपुत्र आईएसबीटी मेट्रो स्टेशन हैं. वहीं, 7 अंडर ग्राउंड मेट्रो स्टेशन हैं. जिसमें पटना जंक्शन, दूरदर्शन केंद्र, गांधी मैदान, पीएमसीएच, पटना यूनिवर्सिटी, राजेंद्र नगर और मोइनुल हक स्टेडियम. फेज-टू के तहत 14.564 किलोमीटर का मेट्रो ट्रैक तैयार होगा. जिसमें एलिवेटेड ट्रैक 6.638 किलोमीटर और भूमिगत ट्रैक 7.926 किलोमीटर होंगा.
जमीन हस्तांतरण की प्रक्रिया जारी: पटना मेट्रो परियोजना में जमीन की बाधा दूर हो गयी है. पटना मेट्रो की ताजा प्रगति रिपोर्ट के अनुसार 72.56 प्रतिशत जमीन उपलब्ध हो गई है. पटना मेट्रो परियोजना के लिए 43.95 हेक्टेयर जमीन की आवश्यकता है. जिसमें 31 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया लगभग अंतिम चरण में है. जिसमें मीठापुर बस स्टैंड की 76 एकड़ जमीन भी शामिल है. जिसे मेट्रो डिपो के रूप में विकसित किया जा रहा है. मेट्रो परियोजना के लिए करीब 10.95 हेक्टेयर सरकारी जमीन की दरकार है. जिसमें एनएचएआई से 6.35 हेक्टेयर की जमीन पर काम करने की अनुमति मिल चुकी है. वहीं केंद्र सरकार के अधीन 4 संस्थानों में मेट्रो की जमीन फंसी है. जिसमें दानापुर छावनी क्षेत्र की 934 स्क्वायर मीटर जमीन, राजेंद्र नगर रेलवे स्टेशन की 1277 स्क्वायर मीटर जमीन, आकाशवाणी दूरदर्शन केंद्र पटना की 1121 स्क्वायर मीटर जमीन, एलआईसी की 219 स्क्वायर मीटर स्थाई और 234 स्क्वायर मीटर अस्थाई जमीन शामिल है. इसके हस्तांतरण की प्रक्रिया अभी जारी है. जिस पर जल्द निर्णय होने की उम्मीद है.
पटना मेट्रो परियोजना के लिए 13365.77 करोड़ स्वीकृत: हाल ही में राज्यसभा सांसद सुशील मोदी के एक प्रश्न के उत्तर में शहरी कार्य राज्यमंत्री कौशल किशोर ने जानकारी दी कि पटना मेट्रो रेल परियोजना की वास्तविक और वित्तीय प्रगति 1.6 और 2.79 प्रतिशत है. मेट्रो परियोजना के लिए 13365.77 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं. जिसमें केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 1840.31 करोड़ है. इसमें से केंद्र सरकार ने अब तक 262.50 करोड़ रुपए दे दिए हैं. राज्य सरकार की हिस्सेदारी 5908.17 करोड़ रुपए है. जिसमें 1070.59 करोड़ रुपए निर्गत किए गए हैं. केंद्र और राज्य सरकार से प्राप्त राशि में से अब तक 615.72 करोड़ रुपए खर्च किया जा चुका है. इन सबके अलावा राज्य सरकार ने 4.32 हेक्टेयर भूमि में से 4.26 एकड़ भूमि पटना मेट्रो को उपलब्ध करा दी है. पटना मेट्रो परियोजना में सहयोगी जापान की कंपनी जाएका से पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने 5520.93 करोड़ रुपए का ऋण यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है. जोकि जापान के पीएम के भारत दौरे के बाद उम्मीद है कि जल्द ही पटना मेट्रो के लिए जाएका से ऋण उपलब्ध हो जाएगा.
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