पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए किये जा रहे कार्यों की समीक्षा एक अणे मार्ग स्थित अपने आवास पर की. इस दौरान सीएम ने उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के साथ मंत्रियों और आला अधिकारियों की मौजूदगी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कई विभागों के मंत्रियों और सचिवों से पूरी रिपोर्ट ली.
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कई निर्देश दिये. बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य समय पर पूरा करने के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़े, इसे लेकर सख्त निर्देश दिया. मुख्यमंत्री ने पैक्स के माध्यम से गेहूं की अधिप्राप्ति जल्द शुरू करने का भी निर्देश दिया. एक अणें मार्ग के नेक संवाद में मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक में उद्योग विभाग को निर्देश दिया कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना के कार्य में तेजी लाये. प्राप्त आवेदनों को जल्दी स्वीकृत कर लाभुकों को योजना का लाभ दिलायें.
कृषि संबंधित कार्यों पर रोक नहीं
सीएम ने कहा कि इन सभी योजनाओं के लिये राशि की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी. मुख्यमंत्री ने जल संसाधन विभाग को निर्देश दिया कि प्रोएक्टिव होकर कटाव निरोधक एवं बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यों को ससमय पूरा किया जाये. योजनाओं को जल्द शुरू करें ताकि अधिक से अधिक जरूरतमंद लोगों और मजदूरों को रोजगार मिल सके. स्थानीय मजदूरों को ट्रेनिंग देकर विशेष कार्यों के लिए उनका उपयोग भी किया जा सकता है.
तालाब निर्माण जल्द होगा शुरु
मुख्यमंत्री ने कहा कि मनरेगा के अंतर्गत 1 एकड़ से कम क्षेत्र वाले तालाबों का निर्माण जल्द शुरू किया जाये. ग्रामीण विकास विभाग, पथ निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, लघु जल संसाधन विभाग अपनी योजनाओं को तेजी से क्रियान्वित करवाये. सीएम नीतीश ने कहा कि लॉकडाउन में कृषि से संबंधित कार्यों पर कोई रोक नहीं है. गेहूं की अधिप्राप्ति के लिए सभी आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जाये.
पैक्स के माध्यम से गेहूं खरीद
पैक्स के माध्यम से ही गेहूं की अधिप्राप्ति सुनिश्चित कराई जाये, ताकि किसानों को अपनी पंचायत में ही फसल का उचित मूल्य मिल सके. सतत जीविकोपार्जन योजना एक महत्वपूर्ण योजना है. जीविका के माध्यम से ऐसे परिवारों का चयन कर, जिनका राशन कार्ड नहीं बना है ₹1000 की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया. मुख्यमंत्री ने कहा, ऐसे लोग जो बिहार के बाहर फंसे हैं और जिन्हें अभी तक मुख्यमंत्री राहत कोष से ₹1000 की सहायता राशि नहीं पहुंची है उन्हें जल्द ये राशि दी जाये.
कई मंत्री और सचिव बैठक में हुये शामिल
कोरोना की समीक्षा के क्रम में मुख्यमंत्री ने वेंटीलेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर, टेस्टिंग किट, मास्क, पीपीई की लगातार आपूर्ति सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया. इस दौरान कई विभाग के मंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े थे. बैठक में उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, मुख्य सचिव दीपक कुमार, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार सहित कई अधिकारी मौजूद थे. वहीं ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, जल संसाधन मंत्री संजय झा और कई विभागों के प्रधान सचिव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े हुए थे.
