पटना: प्रवासियों को वापस लाने की मंजूरी के बाद बिहार सरकार बड़ा फैसला ले सकती है. इसको लेकर सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उच्च स्तरीय बैठक कर रहे हैं. यह बैठक मुख्यमंत्री अपने आवास एक अणे मार्ग पर कर रहे हैं. बैठक अप्रवासी बिहारियों को लाने के साथ कोरोना वायरस संक्रमण से निपटने के लिए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा के लिए बुलाई गई है. 3 मई को लॉकडाउन की मियाद खत्म हो रही है. लेकिन बिहार में लगातार संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है. ऐसे में आगे की रणनीति को लेकर सीएम अधिकारियों के साथ चर्चा कर रहे हैं.
प्रवासियों को वापस लाने को लेकर ले सकते हैं फैसला
बैठक में सीएम नीतीश बिहार से बाहर रह रहे लोगों को लाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन पर अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श कर रहे हैं. हालांकि, इसको लेकर प्रदेश सरकार ने अलग-अलग राज्यों के लिए नोडल अधिकारी भी नियुक्त कर दिया है. बिहार में ब्लॉक स्तर पर 1000 भवनों को क्वॉरेंटीन सेंटर के रूप में बनाने के लिए चिन्हित किया गया है. उस पर भी काम शुरू है. बड़ी संख्या में लोग राज्य की सीमा पर पहुंच रहे हैं. उन्हें जांच के बाद किस तरह से क्वॉरेंटीन केंद्र पर तक पहुंचाना है उस पर भी चर्चा की जा रही है.
मुख्यमंत्री बाहर से आने वाले लोगों को सुरक्षित उनके जिले तक पहुंचाने के साथ ही रोजगार की व्यवस्था पर भी चर्चा कर रहे हैं. हालांकि, मुख्यमंत्री ने पहले से ही जल जीवन हरियाली, सात निश्चय योजना और मनरेगा के तहत रोजगार सृजन का आदेश दे रखा है.
कोरोना मामले की समीक्षा कर रहे सीएम
बिहार में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है. कई नए जिले रेड जोन में तब्दील हो गए हैं. बैठक में सीएम नीतीश कोरोना संक्रमण के मामले की जानकारी संबंधित जिले के अधिकारियों से ले रहे हैं. प्रवासियों को वापस लाने को लेकर सरकार विस्तृत चर्चा कर रही है. प्रवासियों को सुरक्षित लाने के लिए सरकार पूरी प्लानिंग कर रही है.
उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी भी बैठक में रहे मौजूद
मुख्यमंत्री आवास हो रहे समीक्षा बैठक में उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, मुख्य सचिव दीपक कुमार, डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे और मुख्यमंत्री सचिवालय के अधिकारी मौजूद रहे. इसके अलावे कई जिले के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े रहे. गौरतलब है कि सीएम के इस बैठक को लेकर हर आम-ओ-खास की नजर है. कयास लगाए जा रहे हैं कि लॉकडाउन के बाद सरकार एकओर जहां ग्रीन जोन में कुछ शर्तों के साथ छूट दे सकती है. वहीं, प्रवासियों को वापस लाने को लेकर भी कोई अहम निर्णय ले सकते हैं.
