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'पापा का सपना हुआ पूरा, अब कोई गरीब नहीं सोएगा भूखा' चिराग पासवान ने की PM मोदी की तारीफ - पटना न्यूज

Bihar Politics गरीबों को फ्री अनाज दिए जाने को लेकर शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया है. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (National Food Security Act) के तहत अब 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज मिलेगा. केन्द्र सरकार की इस पहल के बाद एलजेपीआर प्रमुख और लोकसभा सांसद चिराग पासवान (Lok Sabha MP Chirag Paswan ) ने पीएम मोदी का आभार जताया है. पढ़ें पूरी खबर

चिराग पासवान ने PM मोदी की तारीफ
चिराग पासवान ने की PM मोदी की तारीफ
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Published : Dec 24, 2022, 4:33 PM IST

पटना: केन्द्र की मोदी सरकार ने गरीबों और किसानों के लिए बड़ा ऐलान करते हुए अब एक साल के लिए मुफ्त राशन योजना को बढ़ा दिया है. अब गरीबों को 31 दिसंबर 2023 तक मुफ्त में अनाज मिलेगा. नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट (National Food Security Scheme) के तहत गरीबों मुफ्त में अनाज उपलब्ध मिलेगा. केन्द्र की इस पहल के बाद लोजपा (आर) के प्रमुख चिराग पासवान ने केंद्र की मोदी सरकार को इस फैसले को लेकर धन्यवाद दिया है. चिराग ने इस निर्णय को अपने पिता रामविलास पासवान के सपनों से जोड़कर सोशल मीडिया पर मोदी सरकार की तारीफ (Chirag Paswan Praise Of PM Narendra Modi) की है.

ये भी पढ़ें: फूड सब्सिडी के कारण गरीबी पर लगी लगाम, 2024 तक मुफ्त अनाज पर फैसला अभी नहीं : पीयूष गोयल

चिराग पासवान ने की PM मोदी की तारीफ : चिराग पासवान ने पीएम मोदी (PM Narendra Modi) का आभार जताते हुए ट्वीट कर लिखा- ''देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने मुफ्त राशन की अवधि को बढ़ा कर दिसंबर 2023 तक की स्वीकृति दे दी है. इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं.''

चिराग ने आगे लिखा-''कोरोना काल में स्व.रामविलास पासवान जी ने "राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम" के तहत देश के 81 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को मुफ्त अनाज देनें का निर्णय लिया था. पापा जी ने तत्कालीन उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रहते हुए यह संकल्प लिया था की कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए. वे अंतिम सांस तक गरीबों के लिए चिंतित रहे.''

एक साल तक मिलेगा मुफ्त राशन : NFSA (National Food Security Act) जिसे खाद्य कानून भी कहा जाता है, इस योजना के तहत केन्द्र सरकार हर व्यक्ति को प्रति महिने 5 किलो अनाज 2 से 3 रुपये प्रति किलोग की दर से देती है. वहीं चावल 3 रुपये प्रति किलो और गेहूं 2 रुपये प्रति किलो की दर से दिया जाता है. बता दें कि खाद्य सुरक्षा अन्नदाता योजना के तहत 81.35 करोड़ लोगों को 35 किलो अनाज मुफ्त में मिलेगा. बाकी लोगों को 5 किलो अनाज सब्सिडाइज्ड दरों पर मिलता था, उन्हें मुफ्त उपलब्ध कराया जाएगा.

पटना: केन्द्र की मोदी सरकार ने गरीबों और किसानों के लिए बड़ा ऐलान करते हुए अब एक साल के लिए मुफ्त राशन योजना को बढ़ा दिया है. अब गरीबों को 31 दिसंबर 2023 तक मुफ्त में अनाज मिलेगा. नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट (National Food Security Scheme) के तहत गरीबों मुफ्त में अनाज उपलब्ध मिलेगा. केन्द्र की इस पहल के बाद लोजपा (आर) के प्रमुख चिराग पासवान ने केंद्र की मोदी सरकार को इस फैसले को लेकर धन्यवाद दिया है. चिराग ने इस निर्णय को अपने पिता रामविलास पासवान के सपनों से जोड़कर सोशल मीडिया पर मोदी सरकार की तारीफ (Chirag Paswan Praise Of PM Narendra Modi) की है.

ये भी पढ़ें: फूड सब्सिडी के कारण गरीबी पर लगी लगाम, 2024 तक मुफ्त अनाज पर फैसला अभी नहीं : पीयूष गोयल

चिराग पासवान ने की PM मोदी की तारीफ : चिराग पासवान ने पीएम मोदी (PM Narendra Modi) का आभार जताते हुए ट्वीट कर लिखा- ''देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने मुफ्त राशन की अवधि को बढ़ा कर दिसंबर 2023 तक की स्वीकृति दे दी है. इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं.''

चिराग ने आगे लिखा-''कोरोना काल में स्व.रामविलास पासवान जी ने "राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम" के तहत देश के 81 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को मुफ्त अनाज देनें का निर्णय लिया था. पापा जी ने तत्कालीन उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रहते हुए यह संकल्प लिया था की कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए. वे अंतिम सांस तक गरीबों के लिए चिंतित रहे.''

एक साल तक मिलेगा मुफ्त राशन : NFSA (National Food Security Act) जिसे खाद्य कानून भी कहा जाता है, इस योजना के तहत केन्द्र सरकार हर व्यक्ति को प्रति महिने 5 किलो अनाज 2 से 3 रुपये प्रति किलोग की दर से देती है. वहीं चावल 3 रुपये प्रति किलो और गेहूं 2 रुपये प्रति किलो की दर से दिया जाता है. बता दें कि खाद्य सुरक्षा अन्नदाता योजना के तहत 81.35 करोड़ लोगों को 35 किलो अनाज मुफ्त में मिलेगा. बाकी लोगों को 5 किलो अनाज सब्सिडाइज्ड दरों पर मिलता था, उन्हें मुफ्त उपलब्ध कराया जाएगा.

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