पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा में गृह विभाग को लेकर हुई चर्चा पर जवाब दिया. मुख्यमंत्री ने इस दौरान राज्य में बढ़ रही आपराधिक गतिविधियों पर भी सरकार का पक्ष रखा. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में ज्यादातर हत्याएं भूमि विवाद को लेकर होती हैं. इसलिए हमने निर्णय लिया है कि प्रत्येक थाना स्तर पर सीओ और थाना प्रभारी सप्ताह में एक दिन भूमि विवाद को लेकर बैठक करेंगे. यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो विधायक मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं.
मुख्यमंत्री ने कहा कि सप्ताह में एक दिन थाना स्तर पर थाना प्रभारी और सीओ के द्वारा भूमि विवादों की समीक्षा कर समाधान करने का प्रावधान किया गया है. यदि कहीं भी बैठक नहीं हो रही इसकी सूचना रहेगी तो विधायक डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरे ऑफिस में कॉल कर सकते हैं. इसकी खबर आगे चली जाएगी और उन पर कार्रवाई होगी.
जिला स्तर पर डीएम और एसपी करेंगे पर्यवेक्षण
मुख्यमंत्री ने कहा कि भूमि विवाद को लेकर होने वाली समीक्षा बैठक का पर्यवेक्षण अनुमंडल स्तर पर एसडीओ और डीएसपी करेंगे. वहीं, जिला स्तर पर इसका पर्यवेक्षण डीएम और एसपी करेंगे. मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह से हत्या की घटना में कमी आएगी.
विधानसभा में मुख्यमंत्री का जवाब:
- मुख्यमंत्री ने कहा हत्या के मामलों में भी काफी कमी आई है
- 2112 और 2011 से 18 के बीच तुलना करेंगे, काफी कमी आई है
- 2018 में 1252 हत्या की घटना हुई थी
- हत्या के 60% मामले भूमि विवाद से था
- इसके लिए हम लोगों ने तय किया पूरे बिहार में नए सेटलमेंट का काम करें एरियल सर्वे भी हो रहा है
- यह सब जो काम हो जाएगा इसके बाद ही स्पष्ट हो जाएगी किसकी जमीन है
- मुख्यमंत्री ने कहा कि आज एक ही जमीन का कई लोग निबंधन करा लेते हैं
- मुख्यमंत्री ने कहा- हत्या की खबर छप जाती है, लेकिन हत्या के पीछे क्या कारण था वह नहीं छपता है
- भूमि विवाद कम हो उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं
