पटना: अमेजन के मुद्दे पर दिल्ली हाई कोर्ट के निर्णय का कैट ने स्वागत किया है. हाई कोर्ट ने सोमवार को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) और सरकार की एफडीआई नीति के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए अमेजन को उत्तरदायी मानते हुए एक आदेश पारित किया.
कन्फडैरेशन ऑफ आल इंडिया ट्रेडर्स ( कैट ) बिहार के अध्यक्ष अशोक कुमार वर्मा ने कहा कि अमेजन ने भारत के ई-कॉमर्स व्यापार में जोड़-तोड़, जबरदस्ती, मनमानी और तानाशाही व्यापारिक नीतियों को अपनाते हुए ई-कॉमर्स के माध्यम से भारत के खुदरा व्यापार पर अपना कण्ट्रोल जमाने का कोई मौका नहीं छोड़ा. साथ ही भारतीय कानूनों की जरा भी परवाह नहीं की. यहां तक की अमेजन ने फ्यूचर समूह के साथ किये गए करार के दस्तावेजों को अथॉरिटी तक नहीं दिया और हद तो तब हो गई जब सरकार की कोई अनुमति भी नहीं ली जोकि कानूनन जरूरी थी.
इससे अंदाजा लग सकता है कि अमेजन के लिए भारतीय कानूनों के कोई मायने नहीं है.ऐसी विदेशी कम्पनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति देनी चाहिए ? सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए.
फेमा और एफडीआई का उल्लंघन
कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट ) के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने कहा कि कैट ने एक लम्बे समय से अमेजन को फेमा और सरकार की एफडीआई नीति के उल्लंघन का दोषी करार देते हुए एक अभियान पूरे देश में चला रखा है. आज हाई कोर्ट के निर्णय ने कैट की इस धारणा को बेहद मजबूत किया है और एक तरह से कैट के आरोपों को पुष्टि भी की है.
इन्ही आरोपों को लेकर कैट ने अभी हाल ही में वाणिज्य मंत्री, वित्त मंत्री, प्रवर्तन निदेशालय, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेबी आदि को आवश्यक सबूतों के साथ अमेजन के खिलाफ शिकायत की थी और अमेजन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी.
खंडेलवाल ने कहा कि अब दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इस बात को साफ कर दिया है कि अमेजन ने फेमा और एफडीआई पॉलिसी का उल्लंघन किया है. ऐसे में अब अमेजन के खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए ताकि अमेजन दस्तावों के साथ कोई छेड़-छाड़ न कर सके.
अमेजन पर कार्रवाई हो
कैट बिहार ने अपनी शिकायत में बार-बार कहा है कि अमेजन ने बेहद चालाकी से फ्यूचर रिटेल के साथ समझौते में फेमा और एफडीआई नीति का उल्लंघन किया. जिसे आज कोर्ट ने भी अपने आदेश में स्वीकार किया है. उच्च न्यायालय के निष्कर्षों से अमेजन ने फेमा नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन किया है. अमेजन जैसे प्रमुख ई-कॉमर्स कंनियों के खिलाफ अब सरकार को कड़ी कार्रवाई तुरंत करनी चाहिए.
