नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा का आरोप- CMO के कई अधिकारी हैं करोड़पति, नीतीश कुमार करायें जांच

नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द कई लोग अरबपति हैं. सीएम उन लोगों की बेनामी संपत्ति का जांच करायें. पढ़ें पूरी खबर..

पटनाः बिहार में एनडीए छोड़कर महागठबंधन के साथ सीएम नीतीश कुमार के जाने के बाद से बिहार सरकार से जुड़े कई नेताओं के यहां प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और आयकर विभाग (आईटी) का रेड पड़ा है. गुरुवार को भी उद्योग मंत्री समीर महासेठ और उनके करीबी के यहां आईटी का रेड पड़ा है. इसी बीच बिहार विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री के इर्द-गिर्द जो अधिकारी और नेता हैं वे अरबपति हैं और उनके पास बेनामी संपत्ति (BJP Leader Vijay Sinha Statement On Corrupt Bureaucrat With CM Nitish Kumar) है. सीएम नीतीश कुमार उन लोगों की जांच कराएं.

"बिहार में राजनेता बनते ही कई लोगों की संपत्ति अचानक बढ़ गई है और उसको लेकर अगर कार्रवाई होती है तो सत्ता में बैठे हुए लोग तरह-तरह की बात करते हैं. मुख्यमंत्री के साथ कई ऐसे अधिकारी हैं जिनके पास अरबों की संपत्ति है और बेनामी संपत्ति है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मांग करते हैं कि उनलोगों की जांच करायी जाए. अगर ऐसा कोई मामला भारतीय जनता पार्टी के नेता के बारे में भी पता चलता है तो उसकी भी जांच हो जाए. लेकिन इन सबों का जांच जरूरी है. आखिर किसी के भी पास अगर अकूत संपत्ति है वह कहां से आया है."-विजय सिन्हा, नेता प्रतिपक्ष

7 लाख से ज्यादा लोग संविदा कर्मियों को नियमित करे सरकारः विजय सिन्हा ने शिक्षक नियोजन को लेकर सरकार को घेरते हुए कहा कि जिस तरह सातवें चरण के नियोजन की प्रक्रिया अभी तक सरकार ने नहीं शुरू किया है, वह बहुत गलत है. उन्होंने कहा कि बिहार में 7 लाख से ज्यादा लोग संविदा पर काम कर रहे हैं और अभी तक उनको नियमित नहीं किया गया है. वह भी बिहार के ही नागरिक हैं. हम चाहते हैं कि उन लोगों को नियमित किया जाए. साथ ही साढ़े चार लाख से ज्यादा शिक्षक अभ्यर्थी जो नियोजन के आस में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको भी जल्द से जल्द नियोजित किया जाए.

तेजस्वी यादव विपक्ष में रहते किये गये वादे को पूरा करेंः बीजेपी नेता विजय सिन्ह ने कहा कि उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जब सरकार में नहीं थे तो तरह-तरह के वायदे करते थे और आज सरकार में आ गए हैं तो शिक्षकों के नियोजन को लेकर कुछ नहीं बोलते हैं. निश्चित तौर पर जो संविदा पर नौकरी करने वाले लोग हैं. उन्हें नियमित किया जाए और शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया को जल्द से जल्द शुरू किया जाए सिर्फ वायदे करने से कुछ नहीं होगा. हम चाहते हैं कि वर्तमान सरकार ने जो वायदा किया है उसे भी जल्द से जल्द पूरा करें, जिससे कि युवाओं को रोजगार मिले.