पटनाः बिहार के सीएम नीतीश कुमार के निर्देश पर आज बिहार सरकार की उच्च स्तरीय टीम तमिलनाडु जा रही है. जो वहां बिहारियों के साथ हुए मारपीट के मामले की जांच करेगी. 4 सदस्यीय इस टीम का नेतृत्व ग्रामीण विकास विभाग के सचिव बालामुर्गन डी करेंगे. दरअसल शुक्रवार को भाजपा विधान मंडल दल के एक प्रतिनिधिमंडल ने नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की थी. जिन्होंने सीएम से मांग की थी कि बिहार से एक सर्वदलीय टीम अधिकारियों के साथ तमिलनाडु भेजा जाए.
विपक्ष के नेताओं ने की थी सीएम से मुलाकातः विपक्ष के नेताओं से मुलाकात के बाद सीएम नीतीश कुमार ने डीजीपी और मुख्य सचिव को बुलाकर अधिकारियों की एक टीम तमिलनाडु भेजने का निर्देश दिया. मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि जो लोग भी तमिलनाडु से बिहार आना चाहते हैं, उन्हें वापस लाया जाएगा. इसके अलावा मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ बैठक कर तमिलनाडु मामले की पूरी जानकारी ली. उन्होंने कहा कि ये उच्चस्तरीय टीम तमिलनाडु जाकर प्रभावित स्थानों के बारे में जानकारी लेगी कि वहां क्या कुछ हो रहा है. ये टीम अधिकारियों से बातचीत कर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी.
मामले को लेकर विधानसभा में हुआ हंगामाः आपकों बता दें कि पिछले 2 दिनों से तमिलनाडु मामले पर विधानसभा में जमकर हंगामा हो रहा है. शुक्रवार को नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा और उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के बीच जमकर नोकझोंक भी हुई थी. इस पर डिप्टी सीएम ने केंद्र सराकार से जांच करा लेने की बात भी कही थी. हालांकि अब मुख्यमंत्री नीतीश ने कहा कि जो भी बिहार आना चाहेंगे उनके लिए ये टीम तमिलनाडु सरकार से बातचीत कर व्यवस्था भी करेगी. साथ ही बिहार के लोगों की सुरक्षा को लेकर भी तमिलनाडु सरकार बातचीत करेगी.
जांच के बाद टीम बिहार सरकार को सौंपेगी रिपोर्टः तमिलनाडु हिंसा को लेकर विपक्ष का कहना है कि तमिलनाडु में अब तक 10-12 लोग बिहार के मारे गए हैं, लेकिन सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है. हालांकि इतने लोगों के मारे जाने की अब तक कोई पुष्टि नहीं हुई है, वायरल वीडियो जो सामने आया है, उसमें मारे गए जमुई के पवन की हत्या किसने और क्यों की है ये भी अभी तक सामने नहीं आया है. इसी की जांच के लिए बिहार सरकार अब अपनी एक टीम तमिलनाडु के लिए रवाना कर रही है, जो वहां के अधिकारियों से बात करके और पूरी जांच के बाद अपनी रिपोर्ट बिहार सरकार को सौंपेगी.
