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पटना: सात निश्चय पार्ट-2 पर मुख्य सचिव गंभीर, संबंधित विभागों से मांगी रिपोर्ट - सात निश्चय को लकेर बैठक

मुख्य सचिव दीपक कुमार की अध्यक्षता में सभी विभागीय प्रधान सचिवों की बैठक हुई, जिसमें सभी को एक सप्ताह के अंदर सात निश्चय पार्ट-2 के सभी बिंदुओं पर कार्ययोजना तैयार सरकार को रिपोर्ट सौंपने को कहा गया.

saat nishchay part 2
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Published : Dec 20, 2020, 3:36 PM IST

पटना: नीतीश कुमार के एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने के बाद सरकारी योजनाओं पर गंभीरता से काम करना शुरू कर दिया है. चुनाव के दौरान 'सात निश्चय पाट-2' की घोषणा करने वाली जेडीयू अब इसका पालन कराने के लिए विभागों को निर्देश जारी कर दिया है. 7 दिनों के भीतर सभी विभागों से 'सात निश्चय पार्ट-2' के पालन करने का प्लान मांगा गया है.

बिहार के मुख्य सचिव दीपक कुमार ने बताया कि सरकार 'सात निश्चय पार्ट-2' के सभी योजनाओं पर लगातार काम करना शुरू कर दी है. उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत संबंधित विभागों द्वारा अगले 5 वर्षो का ब्लूप्रिंट मांगा गया है. जिसके तहत सात निश्चय के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जाएगा. साथ ही उन्होंने कहा कि 5 साल के भीतर बहाली प्रक्रिया भी की जाएगी. इसके लिए सभी विभागों से रिक्त पदों की सूची मांगी गई है. सभी कार्यक्रमों को लेकर लगातार अधिकारी बैठक कर रहे हैं और किस तरह से योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाएगा. इस पर चर्चा हो रही है. मुख्य सचिव दीपक कुमार ने कहा कि विभागों में खाली पड़े पदों को भरना 'सात निश्चय पार्ट 2' का 1 हिस्सा है.

जानकारी देते मुख्य सचिव दीपक कुमार

इन महत्वपूर्ण योजनाओं पर सरकार ने संबंधित विभाग से 1 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी है.

  • प्रत्येक आईटीआई एवं पॉलिटेक्निक संस्थान में प्रशिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए उच्च स्तरीय सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा
  • हर जिला में कम से कम 1 मेगा स्किल सेंटर खोला जाएगा
  • प्रत्येक प्रमंडल में टूल रूम और ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किया जाएगा
  • स्किल डेवलपमेंट एवं उद्यमिता पर विशेष बल देने के लिए स्किल डेवलपमेंट और उद्यमिता विभाग का गठन किया जाएगा
  • तकनीकी शिक्षा हिंदी भाषा में भी उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा
  • राज्य में एक मेडिकल यूनिवर्सिटी और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी
  • राजगीर में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी
  • युवाओं को स्वरोजगार के लिए परियोजना लागत का 50% या अधिकतम 5 लाख तक का ऋण मात्र 1% ब्याज पर दिया जाएगा. इसके अलावा 5 लाख तक अनुदान भी दिया जाएगा.
  • अविवाहित लड़कियों को इंटर पास होने पर 25 हजार और ग्रेजुएशन पास होने पर 50 हजार आर्थिक सहायता दी जाएगी.
  • शहर में रहने वाले बेघर भूमिहीन गरीबों के लिए बहुमंजिला भवन बनाया जाएगा.
  • दिल में छेद के साथ जन्मे बच्चों के निशुल्क उपचार हेतु बाल हृदय योजना लागू किया जाएगा.
  • राज्य से बाहर काम करने वाले कामगारों का पंचायत वार डाटाबेस तैयार किया जाएगा.

पटना: नीतीश कुमार के एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने के बाद सरकारी योजनाओं पर गंभीरता से काम करना शुरू कर दिया है. चुनाव के दौरान 'सात निश्चय पाट-2' की घोषणा करने वाली जेडीयू अब इसका पालन कराने के लिए विभागों को निर्देश जारी कर दिया है. 7 दिनों के भीतर सभी विभागों से 'सात निश्चय पार्ट-2' के पालन करने का प्लान मांगा गया है.

बिहार के मुख्य सचिव दीपक कुमार ने बताया कि सरकार 'सात निश्चय पार्ट-2' के सभी योजनाओं पर लगातार काम करना शुरू कर दी है. उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत संबंधित विभागों द्वारा अगले 5 वर्षो का ब्लूप्रिंट मांगा गया है. जिसके तहत सात निश्चय के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जाएगा. साथ ही उन्होंने कहा कि 5 साल के भीतर बहाली प्रक्रिया भी की जाएगी. इसके लिए सभी विभागों से रिक्त पदों की सूची मांगी गई है. सभी कार्यक्रमों को लेकर लगातार अधिकारी बैठक कर रहे हैं और किस तरह से योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाएगा. इस पर चर्चा हो रही है. मुख्य सचिव दीपक कुमार ने कहा कि विभागों में खाली पड़े पदों को भरना 'सात निश्चय पार्ट 2' का 1 हिस्सा है.

जानकारी देते मुख्य सचिव दीपक कुमार

इन महत्वपूर्ण योजनाओं पर सरकार ने संबंधित विभाग से 1 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी है.

  • प्रत्येक आईटीआई एवं पॉलिटेक्निक संस्थान में प्रशिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए उच्च स्तरीय सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा
  • हर जिला में कम से कम 1 मेगा स्किल सेंटर खोला जाएगा
  • प्रत्येक प्रमंडल में टूल रूम और ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किया जाएगा
  • स्किल डेवलपमेंट एवं उद्यमिता पर विशेष बल देने के लिए स्किल डेवलपमेंट और उद्यमिता विभाग का गठन किया जाएगा
  • तकनीकी शिक्षा हिंदी भाषा में भी उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा
  • राज्य में एक मेडिकल यूनिवर्सिटी और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी
  • राजगीर में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी
  • युवाओं को स्वरोजगार के लिए परियोजना लागत का 50% या अधिकतम 5 लाख तक का ऋण मात्र 1% ब्याज पर दिया जाएगा. इसके अलावा 5 लाख तक अनुदान भी दिया जाएगा.
  • अविवाहित लड़कियों को इंटर पास होने पर 25 हजार और ग्रेजुएशन पास होने पर 50 हजार आर्थिक सहायता दी जाएगी.
  • शहर में रहने वाले बेघर भूमिहीन गरीबों के लिए बहुमंजिला भवन बनाया जाएगा.
  • दिल में छेद के साथ जन्मे बच्चों के निशुल्क उपचार हेतु बाल हृदय योजना लागू किया जाएगा.
  • राज्य से बाहर काम करने वाले कामगारों का पंचायत वार डाटाबेस तैयार किया जाएगा.
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