पटना: सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में चल रही कैबिनेट की बैठक में 19 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है. सरकार ने बिहार बालू खनन नीति-2019 को हरी झंडी दिखा दी है. इसके साथ ही कई अन्य योजनाओं पर भी मुहर लगाई गई है.
- कैबिनेट की बैठक में बिहार पुलिस में सिपाहियों की भर्ती प्रकिया पर मुहर लगी है. वहीं, पुलिस महकमे में चालक बहाली-2019 के लिए स्वीकृति दी गई है.इन एजेंडों पर लगी मुहर
- सरकार नेपाल हितकारी योजना-2009 गंडक परियोजना के तहत शीर्ष कार्य प्रमंडल, वाल्मिकिनगर अन्तर्गत पूर्वी मुख्य नहर के पुनर्स्थापन कार्य में 1 करोड़ 99 लाख 71 हजार 7 सौ 77 रुपए के अनियमित भुगतान पर कार्रवाई करते हुए सहायक अभियंता प्रवीण कुमार और कार्यपालक अभियंता रंजन प्रसाद समैयार को बर्खास्त कर दिया है. जानकारी देते प्रधान सचिव
- कैबिनेट में जल संसाधन विभाग अंतर्गत 3 हजार 422 लाख रुपये आकस्मिक निधि से अग्रिम प्राप्त करने पर स्वीकृति दे दी है.
- 129 करोड़ रुपये राजगीर बाईपास, स्टेट हाईवे के लिए स्वीकृत किए गए हैं. इन एजेंडों पर लगी मुहर
- इसके अलावा पटना जिले के अंतर्गत आने वाले अधिकार सैनिक से प्रभावित मनेर बहू ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजना के निर्माण हेतु 108 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है.
- निगरानी विभाग के तहत विशेष निगरानी कार्य के लिए लोक अभियोजक यह विशेष लोक अभियोजक के 1 पद के सृजन को स्वीकृत किया गया है.इन एजेंडों पर लगी मुहर
- कैबिनेट ने बालू खनन नीति-2019 को मंजूरी दी है. अब बाजार मूल्य पर बालू की कीमत तय की जाएगी.
- सरकार ने 1 जनवरी 2020 से नई नीति लागू करने का फैसला लिया है. अब ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से बालू की खरीदारी की जा सकेगी. इसके साथ-साथ बारकोड या क्यू आर कोड के साथ ही चालान का भी प्रावधान किया जाएगा.इन एजेंडों पर लगी मुहर
- सरकार ने फैसला किया है कि रियल टाइम मैनेजमेंट सिस्टम डिवेलप करते हुए अवैध उत्खनन की मंथली रिपोर्ट ली जाएगी.
