नए मंत्रालय का कार्यभार संभालते बोले अश्विनी चौबे- PM मोदी के सपने को करूंगा साकार

बिहार के बक्सर से बीजेपी सांसद अश्विनी चौबे को केन्द्रीय उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है. उन्होंने कार्यभार संभालते ही कहा कि PMGKAY के तहत सभी गरीबों को मुफ्त अनाज मिले यह हमारी प्राथमिकता होगी.

नयी दिल्ली/पटना: बिहार के बक्सर से BJP सांसद अश्विनी चौबे (Ashwini Choubey) को केंद्रीय उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है. आज कृषि भवन में स्थित इस मंत्रालय के दफ्तर में उन्होंने पदभार ग्रहण किया है. कार्यभार संभालते हुए राज्यमंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के सपने को साकार करूंगा. केंद्र सरकार एवं जनता को मुझसे जो भी उम्मीदें हैं उस पर खरा उतरूंगा.

केंदीय राज्यमंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि कोरोना संकट में नवंबर तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) के 80 करोड़ लाभार्थियों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के तहत अलग से मुफ्त में पांच किलो खाद्यान्न (गेहूं-चावल) दिया जा रहा है. उन्होंने कहा कि PMGKAY का विस्तार नवंबर तक किया गया है. इस योजना के तहत सभी गरीबों, जरूरतमंदों को मुफ्त अनाज मिले. यह मेरी पहली प्राथमिकता होगी.

बता दें कि PMGKAY के तहत मई में 75.08 करोड़ व जून में 66.11 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिला है. उन्होंने कहा कि वन नेशन राशन कार्ड स्कीम 32 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में चल रहा है. चार राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में लागू नहीं हुआ है. सभी राज्य सरकारों से अनुरोध है कि इस योजना को जल्द लागू करें.

केंद्रीय राज्यमंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि पूरे देश भर में इस योजना को जल्द लागू कराउंगा, ताकि प्रवासी आबादी किसी भी राज्य में रहकर सरकारी राशन दुकान से अपने कोटे का अनाज ले सकें. एक ही राशन कार्ड पूरे देश भर में मान्य होगा. कोरोना संकट में यह स्कीम प्रवासी आबादी के लिए बहुत कारगर साबित हो रही है. बता दें दिल्ली, असम, छत्तीसगढ़, बंगाल को छोड़कर सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में यह स्कीम चल रही है.

अश्विनी चौबे पिछले चार साल तक केंद्रीय स्वास्थ्य राज्यमंत्री थे. कुछ दिन पहले मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ एवं कई मंत्रियों के मंत्रालय बदले गये. अश्वनी चौबे को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की जगह केंद्रीय उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की जिम्मेदारी दे दी गई. उनको पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्यमंत्री भी बनाया गया है.