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पटना: अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने कृषि सुधार विधेयक का किया विरोध

अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने कृषि सुधार विधेयक को लेकर सरकार के खिलाफ अपना विरोध जताया.

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Published : Sep 21, 2020, 8:39 PM IST

पटना: कृषि सुधार बिल पारित होने के बाद देश भर के किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है. सोमवार को अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने कृषि सुधार विधेयक को लेकर सरकार के खिलाफ अपना विरोध जताया.

समिति के महामंत्री विनोद कुमार ने कहा कि कृषि व्यवस्था के निगमीकरण, मंडी खरीद की समाप्ति, न्यूनतम समर्थन मूल्य का खात्मा और किसानों को बाजार के भरोसे छोड़ने के विधायक को गैर जनतांत्रिक ढंग से पारित कर किसानों पर और बोझ थोप दिया है. उन्होंने कहा कि सरकार एक के बाद एक सार्वजनिक क्षेत्रों को अपने चहेते देशी विदेशी पूंजीपतियों के हाथ सौंप रही है. लेकिन अब कृषि क्षेत्र के निगमीकरण के जरिए सरकार किसानों को गुलाम बनाना चाहती है जो हम हरगिज नहीं होने देंगे.

25 सितंबर को पूरे बिहार में होगा चक्का जाम
महामंत्री विनोद कुमार ने कहा कि आगामी 25 सितंबर को पूरे बिहार में चक्का जाम और प्रतिरोध मार्च निकाला जाएगा. साथ ही मोदी सरकार का पुतला दहन भी किया जाएगा. हमारी सरकार से ही मांग है कि सरकार अपने इस काले कानून को वापस ले. अन्यथा अब किसान चुप रहने वाले नहीं हैं.

पटना: कृषि सुधार बिल पारित होने के बाद देश भर के किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है. सोमवार को अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने कृषि सुधार विधेयक को लेकर सरकार के खिलाफ अपना विरोध जताया.

समिति के महामंत्री विनोद कुमार ने कहा कि कृषि व्यवस्था के निगमीकरण, मंडी खरीद की समाप्ति, न्यूनतम समर्थन मूल्य का खात्मा और किसानों को बाजार के भरोसे छोड़ने के विधायक को गैर जनतांत्रिक ढंग से पारित कर किसानों पर और बोझ थोप दिया है. उन्होंने कहा कि सरकार एक के बाद एक सार्वजनिक क्षेत्रों को अपने चहेते देशी विदेशी पूंजीपतियों के हाथ सौंप रही है. लेकिन अब कृषि क्षेत्र के निगमीकरण के जरिए सरकार किसानों को गुलाम बनाना चाहती है जो हम हरगिज नहीं होने देंगे.

25 सितंबर को पूरे बिहार में होगा चक्का जाम
महामंत्री विनोद कुमार ने कहा कि आगामी 25 सितंबर को पूरे बिहार में चक्का जाम और प्रतिरोध मार्च निकाला जाएगा. साथ ही मोदी सरकार का पुतला दहन भी किया जाएगा. हमारी सरकार से ही मांग है कि सरकार अपने इस काले कानून को वापस ले. अन्यथा अब किसान चुप रहने वाले नहीं हैं.

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