पटना: नियमित सरकारी और संविदा कर्मियों को सरकार ने राहत देने का फैसला लिया है. दरअसल, लॉकडाउन अवधि के दौरान सेवा से अनुपस्थित रहने वाले सभी कर्मियों को पूरा वेतन दिया जाएगा. इसकी जानकारी उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने दी.
उन्होंने बताया कि वैश्विक महामारी कोविड-19 के संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए बिहार में फिर से 16 से 31 जुलाई तक जिला एवं राज्य स्तर पर लॉक डाउन लागू किया गया है. इस दौरान अनुपस्थित रहने वाले नियमित सरकारी व संविदा कर्मियों को जुलाई माह का पूरा भुगतान किया जाएगा.
इन कर्मियों को मिलेगा पूरा वेतन
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि वैसे कर्मी जो प्रतिदिन लोकल ट्रेन से यात्रा कर सचिवालय आते थे. उन्हें भी लॉक डाउन की अवधि में उपस्थिति से छूट दी गई है. ऐसे कर्मी लॉक डाउन की अवधि में उपस्थित माना जाएगा. इसके अलावा सरकारी कार्य से भ्रमण पर गए और लॉकडाउन लागू होने की वजह से मुख्यालय से बाहर रहे कर्मियों को भी उपस्थित माना जाएगा.
उन्होंने बताया कि संविदा और आउट सोर्स के तहत काम करने वाले कर्मियों को लॉक डाउन की अवधि का उनकी नियुक्ति की शर्तों के अधीन वेतन भुगतान पूर्व की तरह ही किया जाएगा.
बिहार में बढ़ रहा कोरोना संक्रमण
गौरतलब है कि बिहार में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ रही है. गुरूवार तक संक्रमित मरीजों की संख्या 30 हजार के पार हो चुकी थी. जबकि 200 से अधिक लोगों की मौत भी हो चुकी है. बात अगर पूरे देश की करें तो यहां संक्रमण का आंकड़ा 12 लाख से भी अधिक हो चुका है. वहीं 29 हजार से अधिक लोग काल के गाल में समा चुके हैं.
