पटना : देशभर में 2722 पूर्व सांसदों (Former MPS) को केंद्र सरकार पेंशन दे रही है. पिछले वित्तीय वर्ष में कुल 992209 हजार यानी 99.22 करोड़ रू से अधिक सिर्फ पेंशन मद (Pension Fund) में खर्च हो रहा. 2000 से 2020 आते-आते सांसदों के पेंशन मद में करीब 20 गुणा की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. सूचना के अधिकार के (RTI) तहत वित्त मंत्रालय ने ये जानकारी दी है.
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बिहार के आरटीआई (RTI Activist ) एक्टिविस्ट शिव प्रकाश राय ने केंद्रीय वित्त मंत्रालय से ये जानकारी मांगी कि बिहार समेत देश में कितने भूतपूर्व सांसदों और उनके परिवार को पेंशन दी जा रही है. आरटीआई से जो जानकारी के मुताबिक देशभर में 2722 भूतपूर्व सांसदों को पेंशन की राशि दी जा रही है. जिसके लिए हर साल सरकार को 99 करोड़ 22 लाख से अधिक की राशि पेंशन मद में भुगतान करना पड़ रहा है. वहीं ये राशि साल 2000 में 4 करोड़ 68 लाख के मुकाबले कई गुना अधिक हो चुकी है.
आरटीआई एक्टिविस्ट शिव प्रकाश राय की ओर से मांगी गई जानकारी में केंद्र सरकार ने बताया कि लोकसभा के 1981 और राज्यसभा के 741 भूतपूर्व सदस्यों को पेंशन दी जा रही है. इसमें लोकसभा और राज्यसभा के पूर्व सदस्यों के आश्रित भी शामिल हैं. 2000 से लेकर 2021 तक की जानकारी दी गई है. उसके अनुसार अब सरकार को 99 करोड़ 22 लाख 9000 की राशि पेंशन मद में भुगतान करना पड़ रहा है. भूतपूर्व सांसदों और उनके परिजनों को पेंशन मद में 2000 से जो राशि भुगतान की गई वह इस प्रकार से है.
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वहीं अब भूतपूर्व सांसदों और उनके आश्रितों को दी जाने वाली पेंशन राशि 2000 के मुकाबले 2021 में करीब 25 गुना की बढ़ोतरी हुई है. 2000 में जहां केवल 4 करोड़ 68 लाख 33000 ही पेंशन का भुगतान होता था जो अब बढ़कर 99 करोड़ 22 लाख रुपए से अधिक हो चुका है. आपको बता दें कि वर्तमान सांसदों को वेतन के रूप में 1 लाख रुपए प्रतिमाह दिया जाता है.
