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नीतीश कैबिनेट में 21 एजेंडों पर मुहर, बनेंगे 3 नए विश्वविद्यालय, हर विस में 5 उपस्वास्थ्य केन्द्र

नीतीश कैबिनेट की शुक्रवार को हुई बैठक में 21 एजेंडों पर मुहर लगी है, जिनमें राज्य में 3 नए विश्वविद्यालयों के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है. वहीं जिन कैदियों की सजा एक से चार महीने बाकी रह गई है, उन्हें छोड़ने का फैसला किया गया है.

नीतीश कैबिनेट
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Published : Jul 16, 2021, 6:50 PM IST

पटनाः नीतीश सरकार (Nitish Government) ने शिक्षा के क्षेत्र में बिहार को बड़ी सौगात दी है. शुक्रवार को नीतीश कैबिनेट (Nitish Cabinet) की बैठक में 21 एजेंडों पर मुहर लगी, जिसमें राज्य में तीन नए विश्वविद्यालयों के गठन के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई है. इन विश्वविद्यालयों का गठन इंजीनियरिंग, मेडिकल और खेल के लिए होगा.

इसे भी पढ़ें- अवैध बालू खनन मामले में नीतीश सरकार का बड़ा एक्शन, दो IPS समेत 41 अधिकारियों पर गिरी गाज

वहीं नीतीश सरकार ने राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के लिए प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और पांच-पांच स्वास्थ्य उपकेंद्र बनाने का फैसला किया है.

इधर, राज्य के पंचायत समिति की कमान को पंचायती राज पदाधिकारी या उप सचिव स्तर के अफसरों को सौंपने का फैसला लिया गया है. अब तक पंचायत समिति का संचालन कार्यपालक पदाधिकारी, डीडीसी या बीडीओ किया करते थे. इसके साथ ही सरकार ने सामान्य मामलो में जेल में सजा काट रहे कैदियों को भी राहत दी है. फैसले में अब जिन कैदियों की सजा एक से 4 महीने बाकी रह गई है, उन्हें रिहा कर दिया जाएगा.

इसे भी पढ़ें- बोले लालू यादव- सत्ताधारी ही हैं शराब के कारोबारी, चला रहे 20 हजार करोड़ का कारोबार

पटनाः नीतीश सरकार (Nitish Government) ने शिक्षा के क्षेत्र में बिहार को बड़ी सौगात दी है. शुक्रवार को नीतीश कैबिनेट (Nitish Cabinet) की बैठक में 21 एजेंडों पर मुहर लगी, जिसमें राज्य में तीन नए विश्वविद्यालयों के गठन के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई है. इन विश्वविद्यालयों का गठन इंजीनियरिंग, मेडिकल और खेल के लिए होगा.

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वहीं नीतीश सरकार ने राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के लिए प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और पांच-पांच स्वास्थ्य उपकेंद्र बनाने का फैसला किया है.

इधर, राज्य के पंचायत समिति की कमान को पंचायती राज पदाधिकारी या उप सचिव स्तर के अफसरों को सौंपने का फैसला लिया गया है. अब तक पंचायत समिति का संचालन कार्यपालक पदाधिकारी, डीडीसी या बीडीओ किया करते थे. इसके साथ ही सरकार ने सामान्य मामलो में जेल में सजा काट रहे कैदियों को भी राहत दी है. फैसले में अब जिन कैदियों की सजा एक से 4 महीने बाकी रह गई है, उन्हें रिहा कर दिया जाएगा.

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