पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई. बैठक में 10 एजेंडे पर मुहर लगी है. पंचायती राज विभाग परामर्शी समिति को लेकर भी फैसला हुआ है.
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इसके साथ बिहटा एलिवेटेड रोड के लिए 456 करोड़ से अधिक की राशि की स्वीकृति भी कैबिनेट में दी गई है. साथ ही यह भी फैसला लिया गया है कि कोरोना के कारण मृतक के आश्रितों को 4 लाख अनुदान देने के लिए 300 करोड़ की राशि की भी स्वीकृति प्रदान की गई है.
कैबिनेट में लिए गए फैसले इस प्रकार हैं:-
- बिहार विधानसभा और विधान परिषद को लेकर स्वीकृति
- बिहार पुलिस मुख्यालय के दंगा विरोधी वाहनों को विकसित करने के लिए विभिन्न प्रकार के वाहनों के क्रय करने के लिए 36 करोड़ 41 लाख 20 हजार रुपये की स्वीकृति
- बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम 2011 के तहत निर्गत अधिसूचना के कृषि विभाग बिहार की कई सेवाओं को सम्मिलित करने की स्वीकृति
- वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रधानमंत्री आवास योजना और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के क्रियान्वयन के लिए ग्रामीण विकास विभाग को 11 अरब 73 करोड़ 93 लाख अग्रिम देने की स्वीकृति
- बिहार ग्राम कचहरी सचिव नियोजन सेवा शर्त और बिहार ग्राम कचहरी न्यायमित्र नियमावली में संशोधन की स्वीकृति
- कोविड-19 के संक्रमण से मृत व्यक्तियों के निकटतम आश्रितों को चार लाख प्रति मृतक की दर से अनुदान की राशि भुगतान के लिए 300 करोड़ रुपए स्वीकृति
- बिहार जिला आयुष चिकित्सा और राज्य आयुष चिकित्सा सेवा नियमावली 2021 में संशोधन की स्वीकृति
- बिहटा एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण के लिए 456 करोड़ स्वीकृत
- पटना विश्वविद्यालय परिसर में गंगा नदी के तट, लॉ कॉलेज घाट पर राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र के निर्माण के लिए बिहार बिल्डिंग बायलॉज में शिथिलीकरण को लेकर स्वीकृति
- त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं और ग्राम कर्मचारियों के लिए परामर्श समिति के गठन की स्वीकृति पर मुहर
