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आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग को लेकर सामान्य जाति संघर्ष मोर्चा का एकदिवसीय धरना - एक दिवसीय विराट महाधरना कार्यक्रम

महाधरना की अध्यक्षता संघ के राष्ट्रीय संयोजक राजेश कुमार श्री ने किया. धरना को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रमोशन के आरक्षण पर जो आदेश दिया उसे पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए.

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Published : Feb 24, 2020, 3:31 PM IST

नवादाः जिले में अखिल भारतीय सामान्य जाति संघर्ष मोर्चा के बैनर तले एकदिवसीय विराट महाधरना कार्यक्रम का आयोजन किया गया. यह प्रमोशन में आरक्षण खत्म करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पूरे देश में लागू करने को लेकर किया गया. धरना का आयोजन समाहरणालय स्थित रैन बसेरा के पास किया गया.

आर्थिक आधार पर आरक्षण
महाधरना की अध्यक्षता संघ के राष्ट्रीय संयोजक राजेश कुमार श्री ने किया. धरना को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रमोशन के आरक्षण पर जो आदेश दिया उसे पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए. इसके साथ ही जातिगत आरक्षण को खत्म कर सभी जाति धर्म के लोगों को समान रूप से आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाना चाहिए.

पेश है रिपोर्ट

सवर्ण आयोग बनाने की मांग
संघ के राष्ट्रीय संयोजक ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार लगातार भूमिहीन गरीब और सामान्य जाति परिवार के छात्र-छात्राओं और शिक्षित बेरोजगारों को सरकारी सुविधाओं से वंचित कर रही है. इसके विरोध में आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है. उन्होंने केंद्र सरकार से सवर्ण आयोग बनाने और सभी जाति के लोगों को आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का कानून बनाने की मांग की.

नवादाः जिले में अखिल भारतीय सामान्य जाति संघर्ष मोर्चा के बैनर तले एकदिवसीय विराट महाधरना कार्यक्रम का आयोजन किया गया. यह प्रमोशन में आरक्षण खत्म करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पूरे देश में लागू करने को लेकर किया गया. धरना का आयोजन समाहरणालय स्थित रैन बसेरा के पास किया गया.

आर्थिक आधार पर आरक्षण
महाधरना की अध्यक्षता संघ के राष्ट्रीय संयोजक राजेश कुमार श्री ने किया. धरना को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रमोशन के आरक्षण पर जो आदेश दिया उसे पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए. इसके साथ ही जातिगत आरक्षण को खत्म कर सभी जाति धर्म के लोगों को समान रूप से आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाना चाहिए.

पेश है रिपोर्ट

सवर्ण आयोग बनाने की मांग
संघ के राष्ट्रीय संयोजक ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार लगातार भूमिहीन गरीब और सामान्य जाति परिवार के छात्र-छात्राओं और शिक्षित बेरोजगारों को सरकारी सुविधाओं से वंचित कर रही है. इसके विरोध में आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है. उन्होंने केंद्र सरकार से सवर्ण आयोग बनाने और सभी जाति के लोगों को आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का कानून बनाने की मांग की.

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