मुजफ्फरपुर : बिहार के मुजफ्फरपुर में एक संवाददाता सम्मेलन को बिहार सरकार के भूमि सुधार और राजस्व मंत्री राम सूरत राय ने संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन को बिचौलियों और दलालों हवा दे रहे हैं. इनके झांसे में बिहार के किसानों को आने की जरूरत नहीं है. उन्होंने कहा कि 2011 में जब एनडीए की सरकार बनी थी. उसी समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सुशील मोदी ने मिलकर एमएसपी को समाप्त कर दिया था. जो नया कानून है, उसमें भी एमएसपी नहीं है.
राम सूरत राय ने कहा कि किसान आंदोलन बेवजह है. किसानों को इस आंदोलन के जरिये गुमराह किया जा रहा है, बिहार के किसान इनके झांसे में नहीं आने वाले हैं. इस दौरान इन्होंने यह भी कहा कि औराई के इलाके के लिये मानुष्मारा नदी का काला पानी अभिशाप बना हुआ है, जिसके निदान के लिये प्रयास किया जा रहा है. बहुत जल्द मनुष्यमारा नदी का काला पानी बागमती में गिराने का काम शुरू होगा. इससे औराई के लोगो को निजात मिलेगा. उन्होंने कहा कि औराई के विकास के लिए हर सम्भव प्रयास होगा, जो स्थानीय लोगो की समस्याएं हैं.
जमीन खरीदी के लिए नया प्रावधान
बिहार के परिपेक्ष्य में राम सूरत राय ने कहा कि राज्य में अब जमीन और फ्लैट खरीदारों को म्युटेशन कराने से मुक्ति मिल जाएगी. नई व्यवस्था लागू होते ही नोटेशन सरकार की जिम्मेदारी होगी. लिहाजा, रजिस्ट्री के साथ खुद ब खुद स्टेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी. म्युटेशन के लिए अब जमीन मालिक को ऑनलाइन आवेदन करने की भी जरूरत नहीं होगी. जमीन की रजिस्ट्री हुई नहीं कि पूरा रिकॉर्ड एक ऐप के माध्यम से अंचलाधिकारी के पास चला जाएगा. इसके लिए अंचल कार्यालय को निबंधन कार्यालय से जोड़ दिया जाएगा सॉफ्टवेयर तैयार हो गया है. इसी महीने इसकी शुरुआत हो सकती है. निबंधन विभाग इसकी सारी तैयारी कर चुकी है, जल्द इस व्यवस्था को लागू करने की तारीख तय करेंगे.
