मुजफ्फरपुर: प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत सड़क के किनारे रेहड़ी पटरी लगाने वाले फुटपाथ दुकानदारों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है. दुकानदारों को अपनी आजीविका और रोजगार दोबारा शुरू करने के लिए किफायती दर पर काम करने लायक 10,000 रुपये का ऋण मुहैया कराया जा रहा है.
रणनीति पर किया गया विचार विमर्श
इस संबंध में एक महत्वपूर्ण बैठक जिलाधिकारी के कार्यालय कक्ष में की गई है. जिसमें फुटपाथ के दुकानदारों को स्वनिधि से समृद्धि की ओर ले जाने के लिए बनाए जा रहे रणनीति पर विचार विमर्श किया गया. जिले में लगभग 3,000 वेंडर्स का रजिस्ट्रेशन किया गया है. जिनमें से 464 वेंडर को 10,000 रुपये का लोन मुहैया कराया गया है. शेष को ऋण उपलब्ध कराने की दिशा में कार्रवाई की जा रही है. इन सभी 464 वेंडर्स को पीएम मातृ वंदना योजना, पीएम श्रम योगी मानधन योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, पीएम जन धन योजना, रजिस्ट्रेशन अंडर बीओसीडब्ल्यू वन नेशन वन राशन कार्ड योजना और जननी सुरक्षा योजना से जोड़ते हुए सभी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा.
जिन दुकानदारों को स्वनिधि योजना के तहत लोन मुहैया कराया गया है, उन्हें भारत सरकार की अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं से टैग करने की दिशा में आगे की कार्रवाई करना सुनिश्चित करें. जिससे वे सामाजिक और आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो सके. -डॉ. चन्द्रशेखर सिंह, जिलाधिकारी
इसे भी पढ़ें: कटिहार में गिरफ्तार अफगानी नागरिकों के पास थी LIC पॉलिसी और गैस कनेक्शन
जिलाधिकारी ने दिया सख्त निर्देश
बैंक के माध्यम से लोन देने में शिथिलता बरतने पर जिलाधिकारी ने एलडीएम को सख्त निर्देश दिया है. उन्होंने कहा कि वे अपने स्तर से सभी बैंकों से विचार विमर्श कर उक्त कार्य को निर्धारित अवधि में कराना सुनिश्चित करें.
जानिए किस बैंक को कितना आवेदन प्राप्त हुआ
बता दें कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 601 आवेदन प्राप्त हुए हैं. जिसमें से 183 आवेदन स्वीकृत हुआ है और मात्र 32 को ही लोन दिया गया है. वहीं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 111 आवेदन स्वीकृत हुए और 42 को लोन दिया गया है. पंजाब नेशनल बैंक में 140 स्वीकृत हुए जिनमें से 44 लोगों को लोन मिल पाया है.
कई अधिकारी उपस्थित
बैठक में नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्रेय, डीपीआरओ कमल सिंह, श्रम अधीक्षक रणवीर कुमार, डीपीओ आईसीडीएस कुमारी के अलावा अन्य विभागों के पदाधिकारी भी उपस्थित रहे.
