किशनगंज: प्रदेश सरकार ने राज्य से मजदूरों के पलायन को देखते हुए मजदूरों को अनुदान पर गाय देने की योजना शुरू की है. इस योजना में ऐसे लोगों को प्राथमिकता दी जा रही है, जो शराबबंदी से काफी प्रभावित हुए थे. योजना के तहत 75 फीसद तक अनुदान का प्रावधान है, जिस वजह से जिले के किसानों में खुशी की लहर है.
'नकद रोजगार का नया रास्ता'
जिले में योजना के प्रभावी रूप से लागू होने के बाद स्थानीय किसान अफजल हुसैन, नेमुल हक, अब्दुल मन्नान बताते हैं कि सरकार की इस पहल के कारण हमलोगों को नकद रोजगार का नया रास्ता मिल गया है. इससे हमारे पलायन पर रोक लगेगी. किसान अफजल हुसैन बताते हैं कि पहले हमें रोजगार की तलाश में अन्य प्रदेशों का रुख करना पड़ता था.
श्वेत क्रांति की ओर बढ़ रहा समाज
इस बाबत जिले के गव्य विकास अधिकारी देवेंद्र कुमार बताते हैं कि समग्र गव्य विकास योजना स्व रोजगार सृजन में काफी अहम भूमिका निभा रहा है. इस योजना से लोगों की सूरत बदल रही है. समाज श्वेत क्रांति की ओर अग्रसर हो रहा है. इस योजना से ग्रामीण स्तर पर स्वरोजगार का सृजन करने के साथ-साथ न्यूनतम पौष्टिक आहार के रूप में दूध और दूध जन्य उत्पाद की उपलब्धता से क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा को बल मिल रहा है.
75 फीसद तक अनुदान
विभाग की मानें तो इस योजना के तहत सामान्य जाति के लाभुकों को 50 फीसद अनुदान देने का प्रावधान है. वहीं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के चयनित लाभुकों को 75 फीसद तक अनुदान देने का प्रवधान है. गव्य विकास पदाधिकारी बताते है कि इस योजना का लाभ लेकर लोग बिना पूंजी लगाए अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं. यह योजना बेरोजगारी दूर करने का एक सकारात्मक प्रयास है.