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किशनगंज: मजदूरों को अनुदान पर मिलेगी गाय, शराबबंदी से प्रभावित लोगों को मिलेगा योजना का लाभ

इस योजना के तहत सामान्य जाति के लाभुकों को 50 फीसद अनुदान देने का प्रावधान है. वहीं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के चयनित लाभुकों को 75 फीसद तक अनुदान देने का प्रवधान है.

किशनगंज
अनुदान पर गाय देने की योजना शुरू
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Published : Dec 13, 2019, 10:57 AM IST

किशनगंज: प्रदेश सरकार ने राज्य से मजदूरों के पलायन को देखते हुए मजदूरों को अनुदान पर गाय देने की योजना शुरू की है. इस योजना में ऐसे लोगों को प्राथमिकता दी जा रही है, जो शराबबंदी से काफी प्रभावित हुए थे. योजना के तहत 75 फीसद तक अनुदान का प्रावधान है, जिस वजह से जिले के किसानों में खुशी की लहर है.

'नकद रोजगार का नया रास्ता'
जिले में योजना के प्रभावी रूप से लागू होने के बाद स्थानीय किसान अफजल हुसैन, नेमुल हक, अब्दुल मन्नान बताते हैं कि सरकार की इस पहल के कारण हमलोगों को नकद रोजगार का नया रास्ता मिल गया है. इससे हमारे पलायन पर रोक लगेगी. किसान अफजल हुसैन बताते हैं कि पहले हमें रोजगार की तलाश में अन्य प्रदेशों का रुख करना पड़ता था.

मजदूरों को अनुदान पर गाय देने की योजना की शुरूआत

श्वेत क्रांति की ओर बढ़ रहा समाज
इस बाबत जिले के गव्य विकास अधिकारी देवेंद्र कुमार बताते हैं कि समग्र गव्य विकास योजना स्व रोजगार सृजन में काफी अहम भूमिका निभा रहा है. इस योजना से लोगों की सूरत बदल रही है. समाज श्वेत क्रांति की ओर अग्रसर हो रहा है. इस योजना से ग्रामीण स्तर पर स्वरोजगार का सृजन करने के साथ-साथ न्यूनतम पौष्टिक आहार के रूप में दूध और दूध जन्य उत्पाद की उपलब्धता से क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा को बल मिल रहा है.

स्थानीय किसान
स्थानीय किसान

75 फीसद तक अनुदान
विभाग की मानें तो इस योजना के तहत सामान्य जाति के लाभुकों को 50 फीसद अनुदान देने का प्रावधान है. वहीं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के चयनित लाभुकों को 75 फीसद तक अनुदान देने का प्रवधान है. गव्य विकास पदाधिकारी बताते है कि इस योजना का लाभ लेकर लोग बिना पूंजी लगाए अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं. यह योजना बेरोजगारी दूर करने का एक सकारात्मक प्रयास है.

किशनगंज
गव्य विकास पदाधिकारी

किशनगंज: प्रदेश सरकार ने राज्य से मजदूरों के पलायन को देखते हुए मजदूरों को अनुदान पर गाय देने की योजना शुरू की है. इस योजना में ऐसे लोगों को प्राथमिकता दी जा रही है, जो शराबबंदी से काफी प्रभावित हुए थे. योजना के तहत 75 फीसद तक अनुदान का प्रावधान है, जिस वजह से जिले के किसानों में खुशी की लहर है.

'नकद रोजगार का नया रास्ता'
जिले में योजना के प्रभावी रूप से लागू होने के बाद स्थानीय किसान अफजल हुसैन, नेमुल हक, अब्दुल मन्नान बताते हैं कि सरकार की इस पहल के कारण हमलोगों को नकद रोजगार का नया रास्ता मिल गया है. इससे हमारे पलायन पर रोक लगेगी. किसान अफजल हुसैन बताते हैं कि पहले हमें रोजगार की तलाश में अन्य प्रदेशों का रुख करना पड़ता था.

मजदूरों को अनुदान पर गाय देने की योजना की शुरूआत

श्वेत क्रांति की ओर बढ़ रहा समाज
इस बाबत जिले के गव्य विकास अधिकारी देवेंद्र कुमार बताते हैं कि समग्र गव्य विकास योजना स्व रोजगार सृजन में काफी अहम भूमिका निभा रहा है. इस योजना से लोगों की सूरत बदल रही है. समाज श्वेत क्रांति की ओर अग्रसर हो रहा है. इस योजना से ग्रामीण स्तर पर स्वरोजगार का सृजन करने के साथ-साथ न्यूनतम पौष्टिक आहार के रूप में दूध और दूध जन्य उत्पाद की उपलब्धता से क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा को बल मिल रहा है.

स्थानीय किसान
स्थानीय किसान

75 फीसद तक अनुदान
विभाग की मानें तो इस योजना के तहत सामान्य जाति के लाभुकों को 50 फीसद अनुदान देने का प्रावधान है. वहीं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के चयनित लाभुकों को 75 फीसद तक अनुदान देने का प्रवधान है. गव्य विकास पदाधिकारी बताते है कि इस योजना का लाभ लेकर लोग बिना पूंजी लगाए अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं. यह योजना बेरोजगारी दूर करने का एक सकारात्मक प्रयास है.

किशनगंज
गव्य विकास पदाधिकारी
Intro:किशनगंज:-सरकार ने राज्य से मज़दूरों के पलायन को देखते हुए इनके लिए नगद रोजगार के लिए मजदूरों को अनुदान पर गाय देने की योजना शुरू की है,इस योजना में ऐसे लोगो को प्राथमिकता दी जा रही है जो शराबबंदी से प्रभावित हो, दूध उत्पादन समिति के सदस्य हो या इसमे प्रशिक्षण प्राप्त किया हो।इस योजना से लोगो मे खुशी।


Body:किशनगंज:-सरकार ने राज्य से मज़दूरों के पलायन को देखते हुए इनके लिए नगद रोजगार के लिए मजदूरों को अनुदान पर गाय देने की योजना शुरू की है,इस योजना में ऐसे लोगो को प्राथमिकता दी जा रही है जो शराबबंदी से प्रभावित हो, दूध उत्पादन समिति के सदस्य हो या इसमे प्रशिक्षण प्राप्त किया हो।इस योजना से लोगो मे खुशी।
किसशनगंज के लोगो को नगद रोजगार का नया रास्ता मिल गया है इसमें सरकार की अहम भूमिका है, इसके माध्यम से दो फायदे हैं एक तो राज्य में दूध उत्पादन को भी बढ़ावा मिलेगा और पलायन करने वाले मज़दूरो के पलायन पर भी रोक लगेगा।इस योजना में ऐसे लोगो को प्राथमिकता दी गई है जो शराबबंदी लागू होने से प्रभावित हुए थे और बेरोजगार हो गए हैं, बहुत से लोग दूध उत्पादन समिति के तहत प्रशिक्षण प्राप्त किया है,और रोजगार नही है,और दूसरे राज्य में रोजगार के लिए पलायन कर रहे हैं।उनके लिए यह बहुत अच्छा है।
इस योजना से किसान बहुत खुश नजर आ रहे, उन्होंने कहा कि इस योजना से हम लोग अपने परिवार के लालन-पालन करने के लिए आसानी हो जाएगी,हम जो मेहनत दूसरे राज्य में जाकर करते हैं अगर वही मेहनत दूध उत्पादन में करे तो इससे हमारे राज्य को भी फायदा होगा और हम अपने परिवार के लिए भी नगद पैसा कमा सकते हैं, जिससे हमारे परिवार के दिन भी सुधर जाएंगे।

बाईट:-
अफ़ज़ल हुस्सैन (किसान)
नेमुल हक़ (किसान)
अब्दुल मन्नान (किसान)

देवेंद्र कुमार (ज़िला गव्य विकास पदाधिकारी)


Conclusion:
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